बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   

नियम धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. आयुक्तांना घेऊन जा आणि किती ठिकाणी नियमांचे पालन केले जाते ते पाहा, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर तुमच्याकडे काहीही उपाययोजना नाहीत. तुम्हाला गरिबांची चिंता तुम्हाला नाही. त्यांना मास्क तरी द्या, अशा शब्दांत मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि एमपीसीबीला सुनावले. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. 

शहरातील वाढत्या वायूप्रदूषणाबाबतच्या महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) उदासीनतेबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या दोन्ही प्राधिकरणांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याऐवजी उल्लंघनच अधिक केले, अशी टिप्पणी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. 

नियम धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. आयुक्तांना घेऊन जा आणि किती ठिकाणी नियमांचे पालन केले जाते ते पाहा, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.   शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणात सार्वजनिक व खासगी प्रकल्पांचा मोठा वाटा असल्याने तेथील बांधकाम मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबई महापालिका आणि एमपीसीबीने खबरदारीचे कोणतेही उपाय योजले नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरातील हवेची गुणवत्ता सातत्याने ढासळत असल्याबद्दल न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.  

त्यांना आरोग्याचा हक्क नाही का?
बांधकाम कामगारांच्या आरोग्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, “तुम्ही बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याची काळजी कशी घेता? तुमच्याकडे त्यांच्यासाठी काही नाही. किमान त्यांना मास्क तरी द्या. त्यांना आरोग्याचा हक्क नाही का? हा मूलभूत अधिकार आहे. कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना सांगा.” 

दिल्लीतील प्रदूषण परिस्थितीचा उल्लेख 
गेली काही वर्षे आम्ही दिल्लीची अवस्था पाहात आहोत. अधिकारी म्हणून नाही तर नागरिक म्हणूनही पर्यावरणाचे रक्षण करणे तुमचे कर्तव्य आहे. बैठका बोलवा, सूचना घ्या. तुमच्या प्रत्येक सूचनेची न्यायालय छाननी करील, हे लक्षात ठेवा, असे न्यायालयाने बजावले. 

आयुक्तांवर सरबत्ती
सुनावणीत मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबीचे सदस्य सचिव देवेंद्र सिंग उपस्थित होते. आयुक्तांनी किती वेळा बांधकाम ठिकाणी अचानक भेटी दिल्या? तेथील प्रदूषणाचे अहवाल पाहून त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे? अशी सरबत्ती न्यायालयाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यावर केली.

पालिकेचे स्पष्टीकरण  
आयुक्तांनी २० ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी भेट दिली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कारणे दाखवा आणि काम थांबविण्याची नोटीस बजावल्याचे आयुक्तांतर्फे ॲड. एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले.  

आयुक्त आजही कोर्टात
न्यायालयाने पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सदस्य सचिवांना निष्क्रियतेचे स्पष्टीकरण आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय केले जाणार आहे, त्याची माहिती देण्यासाठी पुन्हा बुधवारी हजर राहण्याचे निर्देश दिले.