मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर १४ दिवस उलटले तरी सरकार स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने सत्तेसाठी दावा केलेला नाही, तर मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेना अडून आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीही विरोधी पक्षातच बसण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यात अभूतपूर्व राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला असून येत्या दोन दिवसांत नवे सरकार स्थापन झाले नाही, तर राष्ट्रपती राजवट अटळ दिसत आहे. गुरुवारचा दिवस निर्णायक ठरणार असे म्हटले जात असतानाच वेगाने घडलेल्या घटनांनी सत्तास्थापनेचा मार्ग अधिकच बिकट झाला. आता चेंडू राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या कोर्टात असून ते कुठला निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबरला संपत असून, त्यापूर्वी नवे सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. ते झाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल करतील आणि ती प्रत्यक्षात येईल.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या नेत्यांनी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीची कल्पना दिली. मात्र सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. भाजपला अजूनही शिवसेनेकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार होऊ शकते. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकार होऊ शकेल किंवा भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करेल, असे तीन पर्याय शिल्लक आहेत. तसेच राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करण्याची चाचपणी भाजप करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. तथापि, रा. स्व. संघाने अनैसर्गिक युतीस संमती न दिल्यास भाजपपुढे शिवसेनेशिवाय पर्याय दिसत नाही. सत्तास्थापनेसाठी ९ तारखेच्या संध्याकाळपर्यंतची वेळ हाती आहे. या अवधीत सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. ही राजवट लागू असण्याच्या काळात काही समीकरणे जुळली आणि सत्तास्थापनेसाठी कोणी पुढे आले तर नवे सरकार होऊ शकेल आणि राष्ट्रपती राजवट मागे घेतली जाईल.