वैद्यकीय कॉलेजांतील ईडब्ल्यूएस कोट्यावरून माघार; केंद्र सरकारने वाढीव जागा दिल्या तरच आरक्षण 

खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने आठवडाभरातच माघार घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने आठवडाभरातच माघार घेतली आहे. वैद्यकीयशिक्षण विभागाच्या निर्देशानंतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) परिपत्रक जारी करून हा निर्णय जाहीर केला आहे. 

त्यामुळे आता एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीयूएमएस अभ्यासक्रमांसाठी हे आरक्षण केंद्र सरकार किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मान्यता देणाऱ्या शिखर परिषदांनी महाविद्यालयांतील जागा वाढविल्यानंतरच लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

न्यायालयात जाण्याचा दिला इशारा

सीईटी सेलने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवायएस, बीपीटीएच आदी प्रवेशाचे वेळापत्रक २३ जुलैला जाहीर केले. यामध्ये खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाहीर केले होते. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होतील, अशी भीती पालक आणि विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती. याबाबत मंगळवारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि सचिव धीरज कुमार यांची भेट घेतली. त्यावेळी पालकांनी सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. 

राज्य सरकारने हा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. आधीच्या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होणार होत्या. खासगी वैद्यकीय विनाअनुदानित महाविद्यालयांना केंद्र सरकारने २५ टक्के अतिरिक्त जागा वाढवून दिल्यानंतरच हे आरक्षण लागू करावे. सरकारने या प्रकरणावर लवकर तोडगा काढल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. - सुधा शेनॉय, पालक प्रतिनिधी