'कोणाच्या परवानगीने आझाद मैदानात उपोषणाला बसलात?'; सरकार, जरांगेंना हायकोर्टाने फटकारले

राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करून सामान्य नागरिकांपासून न्यायमूर्तींपर्यंत सर्वांनाच वेठीस धरण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. दोघांनाही कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी तंबी दिली. 

प्रभारी मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सकाळच्या सत्रात आंदोलकांना  दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचा अल्टिमेटम दिला. ‘तुम्ही रस्ते रिकामे करा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू. त्यानंतर जे आदेश देऊ ते अत्यंत कठोर असतील. भलामोठा दंड ठोठावू किंवा अवमानना कारवाई करू. पण, ते आदेश कठोर असतील. दुपारी ३ वाजेपर्यंत संपूर्ण मुंबई पूर्ववत करा,’ असे न्यायालयाने जरांगे व मराठा आंदोलकांना बजावले. जरांगे यांना २४ तास आंदोलन करण्याची परवानगी असताना आणखी काही काळ ते कोणाच्या परवानगीने आझाद मैदानात बसले? असा सवाल करतानाच परवानगी नसतानाही सुरू असलेले आंदोलन बेकायदा आहे, अशी टिप्पणी केली. बेकायदा आंदोलन असल्याने आंदोलकांना मुंबईत थांबण्याचा अधिकार नाही, असे कोर्टाने म्हटले.

राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने सर्व प्रकरण नीट हाताळले नाही. सरकारने हे सर्व घडूच कसे दिले? पाच हजाराहून, लाखांहून अधिक आंदोलक मुंबईत आल्यानंतरही सरकार आमच्याकडे का आले नाही? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. तर, सामान्य मुंबईकरांची सुरक्षा सरकारने कशी वाऱ्यावर सोडली याचा अनुभव  महाअधिवक्ता यांना सांगितला. ‘मी (मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर) विमानतळावरून दक्षिण मुंबईतील माझ्या निवासस्थानी येत होतो. मला पोलिसांची एकही गाडी रस्त्यावर दिसली नाही किंवा बंदोबस्तही दिसला नाही. मुंबईत आंदोलक हुल्लडबाजी करत असताना अशाप्रकारे सरकार नागरिकांची सुरक्षा करत होते का? आम्हाला याचे स्पष्टीकरण द्या,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

आज सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणी

• जरांगे यांनी आंदोलकांना मुंबई रिकामी करण्याचे आवाहन करावे, अशी विनंती करणाऱ्या राज्य सरकारची न्यायालयाने कानउघाडणी केली. सरकार जरांगे यांच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून आहे का?  सरकार बलपूर्वक सर्व ठिकाणे रिकामी करून घेऊ शकते. 
• न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे सरकारचे कर्तव्य आहे,’ असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. जरांगे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. 
• काहीतरी सकारात्मक घडेल अशी आशा आहे. त्यामुळे बुधवारपर्यंत सुनावणी तहकूब करा. यापुढे आंदोलक त्रास देणार नाहीत, असे आश्वासन मानेशिंदे यांनी न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत बुधवारी सकाळी ११ वाजता सुनावणी ठेवली.