'बुलडोझर न्याया'चे प्रकार संपणार आहेत की नाही?

अधिकारी सर्वसामान्यांची राहती घरे बेदरकारपणे उद्ध्वस्त करतात हे खरे म्हणजे लांछनास्पद आहे.

सीताराम कुंटे 
माजी मुख्य सचिव

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून एका उपजिल्हाधिकाऱ्याला पदावनत करून तहसीलदार बनविले आणि आर्थिक दंड केला. ही घटना तेलंगणातील आहे. न्यायालयीन आदेश धुडकावून सामान्यांची घरे तोडल्याचा त्याच्यावर ठपका आहे. असाच प्रसंग नागपूर पालिका आयुक्तांच्या संदर्भात घडला. त्यांच्यावर न्यायालय प्रचंड नाराज झाले होते. बुलडोझर न्यायाच्या वाढत्या प्रकारावर अंकुश घालणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आयुक्तांनी पाळले नाहीत, असा ठपका त्यांच्यावर होता.

ज्या घटनांमध्ये न्यायालयाने कणखर भूमिका घेतली आहे, त्या प्रामुख्याने सामान्य माणसांच्या निवाऱ्याशी संबंधित आहेत. अधिकारी सर्वसामान्यांची राहती घरे बेदरकारपणे उद्ध्वस्त करतात हे खरे म्हणजे लांछनास्पद आहे. बुलडोझर न्याय (खरे तर अन्याय) या नावाने सुरू असलेला प्रशासनाचा हैदोस हा काळजीचा विषय आहे. बुलडोझर न्यायाच्या संकल्पनेला मीडियातून मिळत जाणारी प्रतिष्ठा ही गंभीर बाब आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांचे कायद्याचे ज्ञान कमी पडते आहे की चमकोगिरीच्या नादात भान हरवून ते काम करत आहेत हे कळायला मार्ग नाही.

सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालयाने निवारा हा विषय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ बरोबर जोडून बघितला आहे. अनुच्छेद २१ हा सर्वांना जीवनाचा अधिकार देतो, जो की मूलभूत हक्कांचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. जीवनाच्या अधिकाराबाबत भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की केवळ जिवंत राहणे यापुरता हा अधिकार मर्यादित नसून 'सन्मानपूर्वक जीवन' असा अर्थ त्यात अध्याहृत आहे. निवारा आणि खासगीपण (प्रायव्हसी) या संकल्पना 'सम्मानपूर्वक जीवन' या संकल्पनेतून उगम पावतात. म्हणूनच लोकांची राहती घरे बेदरकारपणे तोडणे, त्यांचा निवारा हिरावून घेणे या कृती थेट मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या ठरतात. याचा अर्थ असा होत नाही की बेकायदा निवाऱ्यात राहण्याचा लोकांना हक्क आहे; मात्र नियमबाह्य असली तरी राहती घरे तोडण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अधिकार सामान्यांना आहे.

याचा अर्थ शासकीय अधिकाऱ्यांनी राहत्या घरांवर कार्यवाही करताना योग्य मुदतीची नोटीस दिली पाहिजे, रहिवाशाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, कुठल्या कायद्यात किंवा शासकीय धोरणात त्याला संरक्षण असेल तर त्याचा विचार केला पाहिजे. न्यायालयाने प्रकरण विचाराधीन ठेवले असेल किंवा स्थगिती दिली असेल तर त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट बघितली पाहिजे, अपील इ. करण्याच्या तरतुदी असतील तर त्या संधी रहिवाशाला मिळाल्या पाहिजेत. प्रशासकीय कार्यवाहीत संतुलन आणि संयम पाहिजे. तोडकाम करताना सुरक्षिततेची दक्षता घेतली पाहिजे. तसेच, त्या कामात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा वापर संयतपणे केला पाहिजे जेणेकरून त्याचे चित्रित स्वरूप दमनकारी दिसणार नाही. राज्य व्यवस्था ही कल्याणकारी आहे, दमनकारी नाही, याचे भान देखील ठेवले पाहिजे.

थोडक्यात, अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही नियमानुसार आणि आकस न बाळगता केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे प्रशासकीय कार्यवाही अभिनिवेशमुक्त हवी. काही विशेष समूहांना लक्ष्य बनविणाऱ्या स्थानिक शक्तींच्या दबावाखाली न येता कार्यवाही केली पाहिजे. मूलभूत हक्कांशी थेट संबंध असल्याने निवाऱ्याचा प्रश्न अधिकाऱ्यांनी अधिक संवेदनशीलपणे हाताळला पाहिजे. आततायीपणा, सूडभावनेचे कृत्य टाळले पाहिजे.

तेलंगणाच्या घटनेचा अर्थ असा की शासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निकालांचा आदर राखला पाहिजे आणि बेदरकार कृतीतून न्यायालयाला आव्हान देण्याच्या वृत्तीला लगाम घातला पाहिजे. तसे न केल्यास शासकीय अधिकारी स्वतःच्या करियरला धोक्यात आणत आहेत ही बाब आवर्जून नमूद करतो. वरिष्ठ पातळीवर मी स्वतः शासनातील अनेक आस्थापना मंडळांचे कामकाज जवळून पाहिले आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका, शिक्षा या बाबी नियुक्ती, निवड आणि पदोन्नतीसारख्या करियरमधल्या महत्त्वाच्या प्रसंगात अडचणीच्या ठरतात.