आमच्या ताब्यातील रस्ते देणार नाही, का सांगणार नाही; पालिकेचे न्यायालयाला गाऱ्हाणे

पालिका म्हणते- हे रस्ते आमच्याकडे हस्तांतरित करा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील रस्ते वेगवेगळ्या प्राधिकरणाच्या ताब्यात असून, या रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे वाताहत झाली आहे. कोणत्याही रस्त्यावर खड्डा पडला की, लोक पालिकेला नाव ठेवत असल्याने पालिकेची नाचक्की होते. त्यामुळे हे रस्ते आमच्याकडे हस्तांतरित करा, असे गाऱ्हाणे उच्च न्यायालयाकडे गेल्या वर्षभरापासून मुंबई महापालिका घालत आहे. मात्र, या प्राधिकरणांनी आपल्या ताब्यातील रस्ते पालिकेकडे सोपविण्यास ठाम नकार दिला असून, हायकोर्टाकडूनही दाद मिळेनाशी झाल्याने पालिकेची कोंडी झाली आहे.

मुंबईतील रस्त्यांची पावसामुळे वाताहत होत असून, विविध प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्यानंतर  मुंबईकर पालिकेच्या नावाने बोटे मोडतात. त्यामुळे सर्वच रस्त्यांची देखभाल करण्यास पालिका तयार असून, हे रस्ते पालिका प्रशासनाला सोपवावे, अशी मागणी पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. एमएमआरडीएने आपल्या ताब्यातील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिकेकडे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये हस्तांतरित केले. 
या रस्त्यांची पालिकेकडून आता देखभाल दुरुस्ती केली जात असतानाही इतर प्राधिकरणांनी मात्र आपल्या ताब्यातील रस्ते पालिकेकडे सोपविण्यास नकार दिला आहे. खुद्द  पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. यामुळे काय निर्णय होतो याकडे लक्ष आहे.

सर्वाधिक लांबीचे रस्ते महापालिका - २,०५० किमी

• एमएमआरडीए - ४५ किमी
• एमएसआरडीसी - १५ किमी
• म्हाडा - २२ किमी
• एमबीपीटी - ९ किमी
• सार्वजनिक बांधकाम - १३ किमी
• खासगी विकासकाकडे - २६ किमी
• आरे कॉलनी - ४५ किमी

अधिकारी म्हणतात...

विविध प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या मार्गांवर वेगवेगळे होर्डिंग्ज, जाहिराती लावल्या जातात. त्यातून कोट्यवधींचा महसूल त्या प्राधिकरणांना मिळतो. त्यामुळे प्राधिकरण त्यांना आपल्या ताब्यातील रस्ते पालिकेकडे सोपविण्यास टाळाटाळ करतात.

ही आहेत ती १५ प्राधिकरणे

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, एसआरए, वनविभाग, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलनी, नेव्ही, आर्मी, एअर फोर्स, चित्रनगरी, रेल्वे, विमानतळ