मुंबई अतिक्रमणकर्त्यांच्या ताब्यात देणार का?; उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला संतप्त सवाल

गंभीर चिंता व्यक्त करीत बेकायदा झोपड्यांच्या सुविधा तोडण्याचे निर्देश, अधिकाऱ्यांना तंबी  

मुंबई - पवईतील हिरानंदानी परिसरात शाळेजवळच्या रस्त्यावरील झोपड्यांच्या अतिक्रमण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केवळ कारवाईचे निर्देशच दिले नाहीत, तर प्रशासनाच्या कारवाईबाबतच्या इच्छाशक्तीवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मुंबई अतिक्रमणकर्त्यांच्या हवाली करायची आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केला. 

न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर ‘ब्यूमाँट एचएफएसआय प्री-प्रायमरी’ शाळेच्या मुख्याध्यापिका कल्याणी पटनाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. शाळेला जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडशी जोडणाऱ्या रस्त्यावरील  बेकायदा झोपड्या पालिका हटवत नाही. उलट त्यांना शौचालय सुविधा आणि टँकरने पाणीपुरवठा करून मदतच करीत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

...अन्यथा शिक्षा भोगायला तयार राहा
संबंधित प्रभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष प्रतिज्ञापत्रासह हजर राहावे. कारवाई करण्याचे वेळापत्रक द्यावे. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमणे हटवावीच लागतील. एक दिवसाचीही मुदतवाढ देणार नाही. वेळेत अतिक्रमणे हटविली नाहीत, तर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून  शिक्षा सुनावली जाईल. तसे प्रतिज्ञापत्रात तुम्हीच नमूद करा की, दिलेल्या मुदतीत झोपड्या हटविल्या नाहीत तर तुम्ही शिक्षेस पात्र राहाल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पवई पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने शुक्रवारी  न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

...तर अधिकाऱ्यांचे वेतन कापू !
न्यायालयांवर खूप ताण असल्याने तुम्ही (पालिका) प्रतिज्ञापत्र सादर करता. तुम्हाला माहीत आहे की, पुढची तारीख मिळेल. तेव्हाचे तेव्हा बघू, असे करून तुम्ही वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करता. मात्र, आम्ही यामध्ये नोडल अधिकारी नेमू. दर दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवू आणि तुम्ही काय कारवाई केलीत, याचा आढावा घेऊ. समाधानकारक काम केले नाहीत तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ज्या पद्धतीने आम्ही अधिकाऱ्यांचे वेतन कापले किंवा काही दिवस निलंबित केले, तोच पॅटर्न इथे रावबू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.

वाहनांच्या गोगलगायी झाल्यात...
न्यायालयाने वाहतूक कोंडीचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले. “तीन लेनचे रस्ते दोन लेनवर आले आहेत. दररोज संध्याकाळी पी. डी’मेलो रोडवर ३० ते ४५ मिनिटे एका ठिकाणी अडकून राहावे लागते. वाहने गोगलगायीसारखी सरकतात; माणूस चालत गेल्यास लवकर पोहोचेल”, असेही न्यायालयाने उपरोधिकपणे म्हटले.

‘टॉम अँड जेरी’प्रमाणे पाठलाग
जयभीमनगर परिसरातील अतिक्रमणे न्यायालयाच्या आदेशानंतर हटविल्याचे महापालिकेने सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ‘हे ‘टॉम अँड जेरी’सारखे आहे. एका ठिकाणाहून हटवले की दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसतात’, अशी उपरोधिक टिप्पणी केली.

पुढील पिढी कोणता वारसा सांगणार? 
न्यायालयाने पालिकेला सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली. आपण सर्व मर्त्य आहोत; पृथ्वीवरचा मुक्काम मर्यादित आहे. शहर पुढील पिढीसाठी चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. अन्यथा पुढील पिढी म्हणेल की, मागील पिढी निष्काळजी होती आणि आम्हाला अतिक्रमणांचा वारसा देऊन गेली, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. 

न्यायालय म्हणाले, अतिक्रमणे ही तुमचीच निर्मिती

महापालिकेच्या वतीने ॲड. धृती कापडिया यांनी अतिक्रमण हटविण्याची तयारी दर्शवीत अतिरिक्त पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. तसेच महापालिका उपायुक्तांकडून कालबद्ध कृती आराखडा सादर केला जाईल, असे आश्वासनही दिले. मात्र, न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

“कोणीही येऊन मुख्य रस्त्यावर झोपडी बांधून राहायला लागेल आणि तुम्ही पाहत राहणार? इच्छाशक्ती, साधनसामग्री आणि धाडसच नसेल तर स्पष्ट सांगा. मग आम्ही नोंद करू की मुंबई अतिक्रमणकर्त्यांच्या हवाली केली आहे. धार्मिक भावना जपता, पण झोपड्या हटविण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती, धाडस नाही का?” अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला खडसावले. अतिक्रमणे ही तुमचीच निर्मिती आणि तुष्टीकरणाची नीती आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने फिरते शौचालय हटवण्याचे निर्देश दिले.