MMRDA, म्हाडाच्या मालमत्ता जप्त करणार का? २५०० कोटी कर थकीत, वसुलीवर पालिका सभागृहात आक्षेप

सर्वसामान्यांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त करून लिलाव केला जातो. मात्र विकासकांनी कर भरला नाही, तर काय कारवाई केली जाते?

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सर्वसामान्यांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त करून लिलाव केला जातो. मात्र विकासकांनी कर भरला नाही, तर काय कारवाई केली जाते? एमएमआरडीए, म्हाडा प्राधिकरण आदींकडे २५०० कोटींची थकबाकी आहे. त्या प्राधिकरणावर काय कारवाई करणार, असा मुद्दा मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला. 

काँग्रेसचे राजा रेहबर खान यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला. मालमत्ता कर थकवल्यास सर्वसामान्यांची मालमत्ता जप्त केली जाते. त्यांचा लिलाव केला जातो. अशाच प्रकारे मालमत्ता कर थकवणारे म्हाडा, एमएमआरडी यांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणणार का? त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणार का? असा सवाल खान यांनी केला. त्यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला.

राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कातून पैसे मिळतात, त्यापैकी एक टक्का पालिकेला दिल्यास महसूल मिळेल, असे मत उद्धवसेनेच्या विशाखा राऊत यांनी व्यक्त केले. तर, मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिकेने धोरण तयार करावे, अशी मागणी सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी केली.  मालमत्ता कराच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांना जो  न्याय लावता, तोच न्याय  सर्व प्राधिकरणांना लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी सचिन पडवळ यांनी केली.

 मालमत्ता कर भरण्यासाठी सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत, पण एकच खिडकी सुरू असते. कंत्राटी पद्धतीने खिडकी चालवल्यास बिल वेळेवर कसे भरणार, असा सवाल दीक्षा कारकर यांनी उपस्थित केला. तर,२०२२ नंतर एकदम पाच वर्षांचे कराचे बिल पाठवल्यास लोक भरणा कसे करणार? असा सवाल करत, ज्यांना उशिरा बिल पाठवण्यात आले, त्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी निशा परुळेकर यांनी केली. चर्चेअंती महापौर रितू तावडे यांनी खान यांचा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.  

‘प्रकल्प सुरू असतानाच कर वसुली करा’

अनेक विकासक नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतात. तो प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, ते मालमत्ता कर भरत नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची विक्री होते. मात्र त्या प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांना प्रकल्प सुरू झाल्यापासूनचा मालमत्ता कर भरावा लागतो. विकासक त्यावेळी हात वर करून मोकळे होतात. अशा विकासकांकडून प्रकल्प सुरू असतानाच मालमत्ता कराची वसुली झाली पाहिजे असेही मत सभागृहात मांडण्यात आले.