भारतीय बनावटीची मोनो धावणार ?

चिनसह परदेशी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत नो एन्ट्री  

मुंबई :  भारत चीन या दोन देशांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि चिनी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी मोने रेल्वेच्या रोलिंग स्टाँकसाठी (ट्रेन) काढलेल्या निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या होत्या. या कामासाठी आता नव्याने निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्यात सहभागी होण्यास चिनी कंपन्यांसह परदेशी कंपन्यांनाही बंदी घालण्यात आली आहे. मेक इन इंडिया मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना हे काम दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास मुंबईतील मोने रेल्वेच्या ट्रँकवर भारतीय बनावटीची मोने धावणार आहे.  

चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौक या १९.५४ किमी मार्गावर मोने रेल्वे धावते. या मार्गाची उभारणी करणा-या एलटीएसई आणि स्केमी या कंपन्यांनी प्रत्येकी चार कोच असलेल्या १५ ट्रेन उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, त्यांनी केवळ ७ ट्रेनच उपलब्ध करून दिल्या. त्यापैकी पाच ट्रेन मार्गावर धावतात असून दोन ट्रेनचे रिबिल्डिंग सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील मोने पूर्ण क्षमतेने धावत नाही. त्यामुळे या मोनो रेल्वेच्या तोट्यात आणखी भर पडली असून क्षमता असतानाही प्रवासी सेवा देणे शक्य होत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी वर्षभरापूर्वी प्रत्येकी चार कोच असलेल्या १० रेल्वे उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्यात आले होते. ५४५ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या निविदांना दोन वेळा पुरेसा प्रतिसाद न मिळाला नव्हता. त्यामुळे फेर निविदा काढाव्या लागल्या होत्या. तिस-या निविदा प्रक्रियेत केवळ चिनी कंपन्यांनीच सहभाग घेतला होता. निविदेतल्या अटी शर्थी बदलण्यासाठी या कंपन्यांकडून दबाबतंत्राचा अवलंब केला जात होता. त्या कंपन्यांना घडा शिकविण्यासाठी जून महिन्यांत हे कंत्राट एमएमआरडीएने रद्द केले होते.

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला हातभार : कोरोनामुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी देशाच्या पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच भारतीय कंपन्यांना या क्षेत्रातील अनुभव प्राप्त व्हावा या उद्देशाने हे काम परदेशी कंपन्यांना न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी अटी शर्थींचा समावेश निविदा प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएचे सह आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दिली. या कामासाठी अनेक भारतीय कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविल्याचेही त्यांनी सांगितले.