गिरणी कामगारांची पात्रता तपासणार! घरांसाठी सरकारने नेमली संनियंत्रण समिती 

आता अशा सोडत लागलेल्या घरांचा ताबा कामगारांना वेळेत मिळावा, त्यांची पात्रता-अपात्रता तपासली जावी यासाठी संनियंत्रण समिती भाजप आमदार सुनील राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे.

मुंबई : गिरण्यांच्या जागांवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय होऊन वर्षांमागून वर्षे लोटली तरी घर काही या कामगारांच्या दृष्टिपथात आलेले नाही. अद्यापपर्यंत १ लाख ७४ हजार गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ १५ हजार घरांसाठीच सोडत निघाली आहे. या सोडतीत घरे लागली तरी अनेकांना त्या घरांचा ताबा काही मिळालेला नाही. आता अशा सोडत लागलेल्या घरांचा ताबा कामगारांना वेळेत मिळावा, त्यांची पात्रता-अपात्रता तपासली जावी यासाठी संनियंत्रण समिती भाजप आमदार सुनील राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे.

मुंबईतील बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येणार आहेत. म्हाडामार्फत ही घरे बांधून दिली जाणार असून, यासाठी  १ लाख ७४ हजार गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी म्हाडास प्राप्त झालेल्या गिरण्यांच्या जमिनींवर उपलब्ध झालेल्या १३ हजार ४५३ घरांच्या तीन सोडती आणि एमएमआरडीए रेंटल हौसिंग योजनेतंर्गत प्राप्त झालेल्या २ हजार ४१७ सदनिकांची सोडत अशाप्रकारे आतापर्यंत चार सोडत म्हाडामार्फत काढण्यात आल्या आहेत. मात्र गिरणी कामगारांची पात्रता-अपात्रता अद्यापही निश्चित झालेली नसल्याने विजेत्या गिरणी कामगारांपैकी काही गिरणी कामगारांना अद्यापही घरांचा ताबा मिळालेला नाही. 

 समितीत यांचा समावेश  
या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने आमदार सुनील राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये   आमदार कालिदास कोळंबकर, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कामगार आयुक्त, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी व उपमुख्य अधिकारी हे सदस्य आहेत.

 समितीवरील जबाबदारी   
कामगारांची पात्रता तपासणे, पात्र कामगारांसाठी सदनिकांची सोडत काढणे, सोडतीतील यशस्वी कामगारांना घरांचा ताबा वेळेत मिळवून देणे.
 सध्या २५ हजार घरेच उपलब्ध म्हाडाने गिरण्यांच्या जमिनीवर १५ हजार घरे बांधली आहेत. उर्वरित घरे बांधण्यासाठी म्हाडाकडे जागाच उपलब्ध नाही.