पक्षांवर कारवाई का करू नये?: उच्च न्यायालय; होर्डिंग संदर्भात मुंबई महापालिकेवरही ताशेरे

होर्डिंग हटविण्याचे काम सरकारचे आणि पालिकेचे आहे. आम्हाला कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडू नका. तुम्हाला वेळीच सावध करत आहोत, असा निर्वाणीचा इशाराही न्यायालयाने दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बेकायदा होर्डिंग, बॅनर संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये ? असे सांगत उच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच बेकायदा होर्डिंग व बॅनरवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महापालिकेलाही न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.

जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे यापुढे उल्लंघन झाले तर महापालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिला. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही बेकायदा होर्डिंग लावू देणार नाही, अशी हमी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे व अन्य पक्षांनी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, त्या हमीचे पालन केले जात नसल्याने उच्च न्यायालयाने यावेळी संताप व्यक्त केला.

पालिकेलाही नोटीस?

होर्डिंग हटविण्याचे काम सरकारचे आणि पालिकेचे आहे. आम्हाला कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडू नका. तुम्हाला वेळीच सावध करत आहोत. अन्यथा आम्हाला महापालिका व नगर परिषदांच्या प्रमुखांवर देखील न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावावी लागेल, असा निर्वाणीचा इशाराही न्यायालयाने महापालिका आणि नगर परिषदांना दिला.

न्यायालयाच्या इमारती जवळच पोस्टर !

महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी निवडणुकीनंतर २२ हजार बेकायदा होर्डिंग, बॅनर हटविल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने फोर्ट येथे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीजवळ आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीजवळ लावण्यात आलेल्या बेकायदा होर्डिंगची छायाचित्रे सराफ यांना दाखविली.