रोटेशन पद्धतीवर हरकत का?, प्रभाग रचना आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका; हायकोर्टाचा सवाल

राज्य सरकारच्या २०२५ च्या नव्या नियमानुसार, जे प्रभाग आधी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी आरक्षित होते, त्यानाच यंदाच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळाले आहे

मुंबई -  राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी निवडणुकीत रोटेशनप्रमाणे प्रभाग रचना आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यावेळी नव्या रोटेशन पद्धतीवर हरकत का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. तसेच या सर्व याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये रोटेशन पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले. ज्या प्रभागांना आरक्षण होते ते प्रभाग वगळून इतर प्रभागांकडे ते आरक्षण फिरविणे  गरजेचे होते. जेणेकरून अन्य प्रभागांना त्याचा लाभ मिळेल आणि (खुला) सर्वसाधारणमधूनही निवडणूक लढण्याची संधी मिळेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे केला. यावेळी नव्या रोटेशन पद्धतीवर हरकत का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. 

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद काय?
राज्य सरकारच्या २०२५ च्या नव्या नियमानुसार, जे प्रभाग आधी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी आरक्षित होते, त्यानाच यंदाच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळाले आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे राज्यातील एकाही जिल्ह्यात रोटेशन पूर्ण झाले नाही.  त्यामुळे नवीन नियमानुसार, ही निवडणूक पहिली समजून पुन्हा जुन्याच जागा आरक्षित करणे, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३चा भंग करणारे आहे, असा युक्तिवाद पालोदकर यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.