पालिकेने खर्च केलेल्या १६०० कोटींचा हिशोब का दिला जात नाही?; शेलारांचा सवाल

BMC : कोरोनाचा प्रसार आता नियंत्रणात आला असला तरी अद्याप संकट टळले नाही. यासाठी मार्च २०२१ पर्यंत आणखी चारशे कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याची विनंती प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली.

ठळक मुद्देमार्च २०२१ पर्यंत करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी आणखी चारशे कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याची विनंती. यापूर्वीच्या १,६०० कोटींच्या खर्चाचा पालिकेकडून हिशोब का दिला जात नाही?, शेलारांचा सवाल

कोरोनाचा प्रसार आता नियंत्रणात आला असला तरी अद्याप संकट टळले नाही. यासाठी मार्च २०२१ पर्यंत आणखी चारशे कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याची विनंती प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. मात्र आतापर्यंतच्या खर्चाचा हिशेब येईपर्यंत हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्याची उपसूचना भाजपने मांडली. परंतु, सत्ताधारी शिवसेनेने यावर मतदान घेत चारशे कोटी खर्चाला मंजुरी दिली. मतदानात शिवसेना विरुद्ध भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाची मते समान आल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करीत प्रस्ताव मंजूर केला. दरम्यान, यानंतर भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढत सहा महिन्यांमध्ये मुंबई पालिकेनं खर्च केलेल्या १ हजार ६०० कोटी रूपयांचा हिशोब का दिला जात नाही, असा सवाल केला आहे. "मुंबई पालिकेचे कोरोनावर ६ महिन्यात १६०० कोटी रुपये खर्च. तर अजून ४०० कोटी हवे असे पालिका म्हणत आहे. पण झालेल्या खर्चाचा हिशोब का देत नाही? महापौरांच्या मुलाला आणि जावयाला किती मिळाले? सँनिटायझर पुरवणाऱ्या बोगस कंपन्यांच्या घशात किती घातले? पर्यावरण प्रेमी वरळीला किती गेले?," असे सवाल आशिष शेलार यांनी केले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.  "४०० कोटी रुपये मागणीच्या प्रस्तावाला परत पाठवा अशी सूचना स्थायी समितीत भाजपाच्या नगरसेवकांनी मांडली ती शिवसेनेने ना मंजूर का केली? का लपवाछपवी केली जात आहे? या खर्चाच हिशेब द्यावा. मुंबईकर कोरोनाने दगावले मात्र पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी कोरोना काळात आपले गोदाम भ्रष्टाचार करुन भरले?," असंही ते म्हणाले.काय आहे विषय?मार्च २०२० पासून मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १६३२.६४ कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून पालिकेने खर्च केले आहेत. आणखी चारशे कोटी रुपये वार्ताळ्यामधून आकस्मिक निधीत वर्ग करण्याची विनंती प्रशासनाने स्थायी समितीला केली आहे. मात्र यापूर्वीच्या खर्चाचा हिशेब दिल्याशिवाय चारशे कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. कोविड खर्चासंबंधीचे १२५ प्रस्ताव अपुरी माहिती व घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाकडे परत पाठवले आहेत. या खरेदीची आता लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी लावण्यात आली आहे.दरम्यान, चारशे कोटींचा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्याची उपसूचना भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. या उपसूचनेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने समर्थन दिले. उत्पन्नात मोठी घट होत असताना महापालिकेने ताज हॉटेल, विकासक आदींना मोठी सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे महापालिका आगामी तीन वर्षे तूटीत जाण्याची भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली. याबाबत स्पष्टीकरण देताना अर्थसंकल्पात कोविडसाठी तरतूद नसल्याने आकस्मिक निधीतून खर्च केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच कोरोनाचा प्रसार नियंत्रणात आला असला तरी अद्याप संकट टळलेले नाही. त्यामुळे मार्च २०२१ पर्यंत कोविडसाठी संभाव्य खर्च मंजूर करावा, अशी विनंती अतिरिक्त आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी केली.