मुंबई : पुणे येथील मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे (पार्थ पवार) नाव का नाही, पोलिस त्यांना वाचवत आहेत का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेला बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान वारंवार केला.
या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीने दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर बुधवारी न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होती. या कंपनीत अधिक भागीदारी असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने सरकारकडे थेट विचारणा केली. पोलिस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवत आहेत का आणि इतरांची चौकशी करत आहेत का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
सरकारी वकिलांचा आरोप काय?
तेजवानीने संबंधित सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे आणि त्याच मागणीसाठी ती उच्च न्यायालयात येऊन कायद्याचा गैरवापर करत आहे, असे सरकारी वकील देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तथापि, याचिका दाखल करून घेणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर तेजवानीच्या वकिलांनी ती मागे घेतली.
सरकारी वकील मनकुवँर देशमुख म्हणाले, की पोलिस तपास सुरू आहे. कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रांवर नसल्यामुळेच एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
याचिकेतील दावा काय?
मुंढवा जमीन विक्रीचा व्यवहार प्रामाणिक आहे. दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेले घटक त्यात नाहीत. कायदेशीर जमीन मालकांचा रीतसर ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’धारक म्हणून आरोपीने काम केले. दुसरा एफआयआर नाहक दाखल करण्यात आला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
Web Summary : Bombay High Court questioned why Ajit Pawar's son, Parth's, name is absent in the Mundhwa land scam FIR. The court asked if police were protecting him during the hearing of anticipatory bail.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि अजित पवार के बेटे पार्थ का नाम मुंढवा जमीन घोटाले की एफआईआर में क्यों नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस उन्हें बचा रही है।