मुंबई : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. इतर प्रकरणामध्ये असा आदेश दिलेला नसताना मराठा आरक्षणालाच वेगळा न्याय का, असा सवाल मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे. गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
काही मंडळींना या विषयाचे केवळ राजकारणच करायचे आहे. ही मंडळी मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर असती तर त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करायला हवी होती आणि केंद्र सरकारला याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडायला हवे होते.- अशोक चव्हाण, अध्यक्ष,
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती लढाई जिंकू
मराठा आरक्षणाबद्दल राज्य शासन गंभीर नव्हते. आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य वेळी बाजू मांडली नाही. दोन दिवसांत निर्णयाची प्रत मिळाल्यावर न्यायालयाने नेमक्या कोणत्या मुद्यांवर आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली, याविषयी अभ्यास करून पुढील कायदेशीर लढाई लढली जाईल. आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाली असली तरी मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कायदेशीर असल्याचे घटनापीठाला पटवून देण्याची संधी आहे. ही लढाई आपण नक्की जिंकू.- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते, मराठा आरक्षण
किंमत मोजावी लागेल
मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत जर दगाफटका झाला तर ते मागचे सरकार असो किंवा आत्ताचे सरकार असो. त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढच्या काळात समाज जी दिशा ठरवेल तीच माझी भूमिका राहणार आहे. मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी समाजाने मोठा त्याग केला आहे. आतापर्यंत या समाजावर अन्याय केला गेला. अनेकांनी स्वत:चे आयुष्य या आरक्षणासाठी संपविले. आता कुठे या आरक्षणाच्या निमित्ताने दिलासा मिळत असताना पुन्हा याला स्थगिती मिळाली आहे. आम्ही राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. राज्यघटनेच्या चौकटीत हे आरक्षण मिळाले पाहिजे. आम्ही गेल्या सरकारवर विश्वास टाकला आणि याही सरकारवर विश्वास टाकला. मात्र, आमच्याशी दगाफटका झाला तर मात्र त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.- संभाजीराजे भोसले, खासदार
नात्यागोत्यातील वकील नेमल्याने नामुष्की - राणे
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकावे म्हणून नामांकित वकिलांची फौज न्यायालयात उभी करण्याऐवजी ठाकरे सरकारने नात्यागोत्यातील सामान्य वकील उभे केल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगितीची नामुष्की ओढवली, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे नेते खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मराठा आरक्षणासाठी काळा दिवस - पाटील
महाविकास नव्हे तर महाभकास आघाडीला मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. राज्याच्या इतिहासातील आणि मराठा समाजाच्या आयुष्यातील हा काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घ्यावा. त्यांनी सरकारला सातत्याने सांगत होतो, मात्र तसे झाले नाही. न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही ते जमले नाही, असे पाटील म्हणाले.