कंत्राटी पोलिस भरती कशासाठी? विधानपरिषदेत विरोधकांचा सवाल

मुंबई पोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने तीन हजार पोलिस भरतीस गृहविभागाने मंजुरी दिली आहे.

मुंबई : कंत्राटी पोलिसांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा धोका व्यक्त करतानाच कंत्राटाचे कुरण निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानपरिषदेत मंगळवारी केला.

मुंबईपोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने तीन हजार पोलिस भरतीस गृहविभागाने मंजुरी दिली आहे. याविरोधात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. कंत्राटी पोलिस भरतीचा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. पोलिस हे सरकारच्या अखत्यारितच असले पाहिजे, अशी भूमिका दानवे यांनी मांडली.  

निवेदन देण्याचे  सरकारला निर्देश

जगताप यांनीही कंत्राटी पोलिस भरतीला विरोध केला. पोलिसांची जरब असते. मात्र, अकरा महिन्यांसाठी कंत्राटावर घेतलेल्या पोलिसांची कसली जरब असणार आहे, असा सवाल जगताप यांनी केला. काही महिन्यांपूर्वी मरोळ येथे पोलिस भरतीची परीक्षा झाली. जवळपास तीस हजार युवांनी या भरतीसाठी लेखी, मैदानी परीक्षा दिली. त्या परीक्षेचे काय झाले, असा प्रश्न जगताप यांनी उपस्थित केला. यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या मुद्द्यावर सरकारला निवेदन देण्याचे निर्देश दिले.