सरकारला का मिळत नाही कायमस्वरूपी संचालक? पाच वर्ष या पदावर ‘प्रभारी’ अधिकारी; वैद्यकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत २५ एम.बी.बी.एस. आणि १९ एम.डी./ एम. एस. आणि तीन दंत महाविद्यालयाचा समावेश आ

- संतोष आंधळे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालकपद म्हणजे संगीत खुर्चीचा खेळ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून या पदावर कायमस्वरूपी संचालक नेमण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे या पदावर प्रभारी अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून हे पद भरणे गरजेचे असताना आतापर्यंत त्या पदाची जाहिरात देण्यात आलेली नाही. 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत २५ एम.बी.बी.एस. आणि १९ एम.डी./ एम. एस. आणि तीन दंत महाविद्यालयाचा समावेश आहे. या महाविद्यालयात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. या सर्व महाविद्यालयाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी संचालनालयावर असते. दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) वैद्यकीय शिक्षण संचालकपदी सातत्याने तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा समाचार नुकत्याच दिलेल्या आदेशात मॅटने घेतला आहे. 

डॉ. म्हैसेकर उच्च न्यायालयात धाव घेणार
वैद्यकीय शिक्षण संचालक व संशोधन विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची नियुक्ती मॅटने रद्द केल्याने या निर्णयाला ते  उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. त्यामुळे मॅटने म्हैसेकर यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला २२ मे पर्यंत स्थगिती दिली आहे. तोपर्यंत तेच या पदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत.

वीसहून अधिक वरिष्ठ सहकाºयांना डावलून म्हैसेकर यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या आरोपाचे खंडन म्हैसेकर यांच्यावतीने त्यांचे वकील  एम.डी. लोनकर यांनी मॅटपुढे केले.‘खुद्द चंदनवाले यांनी प्रशासनापुढे सादर केलेले दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र वादात सापडलेले आहे. त्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर ज्यांना संचालक पद मिळायला हवे त्यातील अन्य सात-आठ वरिष्ठांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे म्हैसेकर यांची त्यांच्या क्षेत्रातील कामगिरी उत्तम असल्याने सरकारने त्यांना संधी दिली,’ असा युक्तिवाद लोणकर यांनी मॅटपुढे केला.

 गेली पाच वर्ष वैद्यकीय शिक्षण विभाग या पदाची जाहिरात काढून हे पद पूर्णवेळ का भरत नाही, याचे उत्तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे नाही. या पदाची जाहिरात केल्यानंतर राज्यभरातून या पदासाठी पात्रताधारक कुणीही अर्ज करू शकेल. त्यातून नवीन चेहरा वैद्यकीय विभागाला मिळू शकेल. 

 एखाद्या महत्त्वाच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देणे ही तात्पुरती व्यवस्था असते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागातील संचालक पदावरील अतिरिक्त कार्यभार देण्याची पद्धत बघितली तर कायमस्वरूपी अशीच व्यवस्था असल्याचे चित्र आहे.

 मॅटचा आदेश आल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाची चक्रे वेगाने फिरू लागली आहेत. यापुढे कोणते पाऊल उचलायचे यावर खलबते सुरू झाली आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या पदासाठी जाहिरात देण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहेत.