मुंबई - अंधेरी येथील गोखले पुलाच्या दुर्घटनेच्या जबाबदारीवरून मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये टोलवाटोलवी आहे. यादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेस खडेबोल सुनावतानाच या दुर्घटनेस कुणीच जबाबदार नाही का? अशी विचारणा केली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या एल्फिन्टन येथील चेंगराचेंगरी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अंधेरी येथील पुलाच्या दुर्घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यावरुन मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतले. नागरी सुविधांशी संबंधित अपघातांना पालिका प्रशासन जबाबदार आहे. त्याने जबाबदारी झटकू नये, असे न्यायालयाने सुनावले. अंधेरीतील दुर्घटनाग्रस्त पादचारी पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली होती. हा पूल रेल्वेच्या हद्दीत असून त्याच्या दुरुस्तीस रेल्वे प्रशासनाने मागितल्याप्रमाणे २०१०-२०११ मध्येच २३ लाख रुपये देण्यात आले होते. तसेच गेल्या चार वर्षांमध्ये पुलांच्या डागडुजीसाठी मध्य रेल्वेला ९२ कोटी तर पश्चिम रेल्वेला ११ कोटी दिले. मात्र यापैकी किती खर्च झाले? याचा हिशोब नसल्याने यापुढे रेल्वेकडून त्यांच्या हद्दीतील पुलांचा ऑडिट अहवाल मागवणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
अंधेरीमधील पुलाच्या दुर्घटनेस कुणीच जबाबदार नाही? मुंबई हायकोर्टाची विचारणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 4, 2018 20:41 IST