वरिष्ठ अधिकारी चर्चा सोडून जातात तरी कुठे? विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, आता अंतिम इशारा देतोय

राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास विधानसभेला कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा कडक इशारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी दिला.

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास विधानसभेला कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा कडक इशारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी दिला. अर्थसंकल्प चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला अंतिम इशारा दिला.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात केवळ चार मंत्री उपस्थित होते. तसेच अधिकाऱ्यांची गॅलरी जवळपास रिकामी होती. यावर शरद पवार गटाचे आमदार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा उपस्थित केला.

वळसे पाटील म्हणाले, अर्थसंकल्प हा सभागृहातील सर्वांत महत्त्वाचा विषय आहे. या चर्चेदरम्यान मुख्य सचिव, वित्त सचिव आणि नियोजन सचिव यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीत उपस्थित राहून सदस्यांच्या भावना आणि सूचनांची नोंद घेणे अपेक्षित असते. सभागृहातील चर्चेची गुणवत्ता टिकवायची असेल तर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

गॅलरी अदृश्य असली म्हणून काय झाले...

१. वळसे पाटील यांच्या भूमिकेशी सहमत होत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत मांडलेला मुद्दा योग्य आहे. ही ‘अदृश्य गॅलरी’ असली तरी सर्व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. याबाबत प्रशासनाला यापूर्वी पत्रव्यवहाराद्वारे कळविण्यात आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

२. प्रशासनाला अंतिम इशारा देताना नार्वेकर म्हणाले, “ही प्रशासनासाठी शेवटची संधी आहे. यापुढे अशा महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्यास सभागृह त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते.”

३. मंत्र्यांनी ब्रिफींग किंवा अन्य कामासाठी तातडीने बोलावल्यानंतरही अनेक अधिकारी येत नाहीत, याबाबत अधिवेशनात अलिकडेच चर्चा झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.