मनोज मोघे मुंबई : राज्यात १० वी परीक्षेत ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेईई आणि नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी दोन लाख रुपये अनुदान देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली. १०वीच्या निकालानंतर यासाठी सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांनी अर्जही केले. मात्र जेईई, नीटसाठी अनुदानाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. ही योजना राबवायची कशी, असा प्रश्न पडल्याने या शैक्षणिक वर्षात तरी याची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न सरकार दरबारी अनुत्तरीत आहे.
तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ही योजना सुरू करून बार्टीमार्फत राबविण्याचे निश्चित केले होते. १०० विद्यार्थ्यांना अनुदान देण्याचे ठरवून त्यासाठी १ कोटींची तरतूदही प्रस्तावित झाली. मात्र प्रत्यक्षात इयत्ता १० वीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातून तब्बल चार हजार अर्ज आल्याने कुणाला अनुदान द्यायचे आणि कुणाला नाकारायचे, हा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागासमोर निर्माण झाला आहे.
तीन वेळा केली मागणीnया अनुदानाबाबत बार्टीकडून तीन वेळा मागणी करण्यात आली. याविषयी सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठीही पाठवला आहे. nमावळा संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी जुलै महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
अडचण काय ?nयोजनेत मागासवर्गीयांबरोबरच ओबीसी, इतर मागासवर्गीयांचा तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांचाही समावेश करण्याची मागणी पुढे आली.nबार्टीमार्फत ही योजना राबवित असताना उद्या सारथी, महाज्योती आदींकडून तशी मागणी झाल्यास काय, असा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाला पडला आहे.