भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता कधी गोठवणार?; शासनाची परवानगी नसल्याने अडचणी

नवीन पनवेल येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्याने तब्बल १ कोटी ६४ लाख रुपयांची अपसंपदा बाळगल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

विवेक भुसे 

पुणे : शासकीय नोकरीत अधिकाराचा गैरवापर करुन काही अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अपसंपदा जमा केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांची पाळेमुळे खणून ही अपसंपदा असल्याचे जाहीर केले. मात्र, शासनाकडून अद्याप परवानगी न मिळाल्याने ५ कोटी २५ लाख २१ हजार रुपयांची मालमत्ता गोठविता आलेली नाही.

या १३ प्रकरणात नगरविकास विभागाची ४, वने ३, महसुल २ आणि ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम विभागा, आरोग्य विभागाची प्रत्येकी एक प्रकरणे आहेत. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपसंपदा बाळगलेल्या भ्रष्ट अधिकाºयांच्या मालमत्तेची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांची माहिती घेऊन त्यांनी बाळगलेली अपसंपदा निष्पन्न केली. मात्र, अनेक प्रकरणात शासनाकडून अद्याप परवानगीच मिळालेली नाही.

नवीन पनवेल येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्याने तब्बल १ कोटी ६४ लाख रुपयांची अपसंपदा बाळगल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी खारघर पोलीस ठाण्यात जुलै २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला. नुकतेच त्याबाबत स्मरणपत्रही पाठविले. तरीही ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावरुन दिसून येते.

मुंबईतील महापालिकेच्या दोन दुय्यम अभियंता यांची ८४ लाख व ५१ लाख रुपयांचीमालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिवांकडे एक वर्षांहून अधिक काळ पडून आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खटला दाखल केल्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ९० दिवसांचे बंधन घातले आहे. मात्र, लाच घेताना पकडल्यावर त्याला निलंबित करणे अथवा दोष सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांना बडतर्फ करणे याबाबत काळाचे बंधन नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाºयांच्या अपसंपदा प्रकरणांत ती मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी देण्याबाबत काही कालमर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे.

२०१ अपसंपदांची प्रकरणे
गेल्या दहा वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०११ पासून आॅगस्ट २०२० पर्यंत तब्बल २०१ अपसंपदांची प्रकरणे पुढे आणली आहेत. वर्ग एकचे अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या वर्षी आतापर्यंत एकूण ९ प्रकरणे उघडकीस आणली आहे. त्यात तब्बल ७ कोटी ४२ लाख २८ हजार रुपयांची अपसंपदा उघड झाली आहे. त्यातील वर्ग १ अधिकाºयांच्या ३ प्रकरणात ५ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपयांची मालमत्ता आढळून आली आहे.