एसईबीसी आरक्षणावर काय परिणाम होईल? मराठा आरक्षणावरील नव्या जीआरबाबत हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा

मराठा समाजाला एसईबीसीमधून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन 'इतर मागास प्रवर्गा'त (ओबीसी) समावेश करण्यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाचा (जीआर) सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या १० टक्के आरक्षणावर काय परिणाम होईल? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शनिवारी केला. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.

मराठा समाजाला एसईबीसीमधून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठापुढे होती. जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य करीत तसा शासन निर्णय २ सप्टेंबर रोजी काढला. त्यावर न्यायालयाने विचारणा केली आहे.

कोर्टाचे प्रश्न अन् सरकारची उत्तरे

हैदराबाद गॅझेटियरचा नवा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर सरकारने पूर्वीच्या १० टक्के आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचनेवर काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दोन्ही निर्णय एकत्र राहू शकतात का? असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी केला.

नवा शासन निर्णय आणि आधीची अधिसूचना यांचा एकमेकांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. नवीन शासन निर्णय केवळ मराठवाड्यापुरता लागू आहे. एसईबीसीची अधिसूचना संपूर्ण मराठा समाजासाठी लागू होते, असेही सराफ यांनी स्पष्ट केले.

२८ टक्के मराठा समाजापैकी २५ टक्के मराठा समाज आर्थिक मागास आहे. केवळ तीन टक्के सथन मराठा समाजासाठी उर्वरित २५ टक्के मराठा समाजावर अन्याय करू शकत नाही, असा युक्तिवाद सराफ यांनी केला.