प्रदूषणात मुंबईशेजारील शहरांची भूमिका काय? दिल्लीसारखी परिस्थिती आहे का : उच्च न्यायालय 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर शेजारील शहरांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण तपासण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मुंबईलगतच्या शहरांमधून किंवा परिसरातून निर्माण होणाऱ्या वायुप्रदूषणाबाबत सूचना मागवल्या. पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमधील घडामोडींमुळे जसा दिल्ली येथील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, त्याच धर्तीवर मुंबईजवळील भागांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचा विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

हस्तक्षेप याचिका केलेल्या वनशक्ती संस्थेतर्फे मांडलेल्या मुद्द्याची दखल न्यायालयाने घेतली. पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील चार कंटेनर डेपोंमधून कंटेनर वाहून नेणाऱ्या ट्रकची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वायुप्रदूषणाला कारणीभूत ठरत असल्याचे संस्थेने सांगितले. यासंदर्भात दोन माजी न्यायमूर्तींच्या उच्चस्तरीय समितीकडे लेखी सूचना सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नोव्हेंबर २०२३ पासून वाढलेल्या वायुप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

नवी मुंबईत बांधकाम प्रकल्पांचा फटका
सर्व वायुप्रदूषण मुंबईत निर्माण होत नाही. दिल्लीप्रमाणेच शेजारील शहरांमधूनही ते येत असू शकते, असे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर म्हणाले. नवी मुंबई येथे नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीमुळे अनेक बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळेही प्रदूषण वाढत आहे, असे वनशक्तीतर्फे सांगण्यात आले. सर्व पक्षकारांनी समितीचा प्राथमिक अहवाल मिळवून त्याचा अभ्यास करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ठेवली आहे.

समिती करणार देखरेख 
२९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सय्यद व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांचा समावेश आहे. मुंबई व नवी मुंबईत वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे का, यावर देखरेखीची जबाबदारी समितीवर आहे.