पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याच्या मागणीला कायदेशीर आधार काय? - उच्च न्यायालय

जैन समुदायाच्या सदस्यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या जैन समुदायाच्या सदस्यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. कोणत्या कायद्याअंतर्गत ही मागणी करण्यात येत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. आम्ही जैन समुदायाच्या भावनांचा आदर करतो. मात्र, १० दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना कोणत्या कायद्यानुसार आहे, अशी विचारणा मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने केली.

मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या १४ ऑगस्टच्या आदेशाला जैन समुदायाने आव्हान दिले आहे. पालिका आयुक्तांनी २४ ऑगस्ट (पर्युषण पर्व) आणि २७ ऑगस्ट (गणेश चतुर्थी) या दोन दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. 

दिगंबर समुदायाचे पर्युषण पर्व २० ऑगस्ट ते २७ ऑगस्टपर्यंत आहे. तर २१ ते २८ ऑगस्टपर्यंत श्वेतांबर समुदायाचे पर्युषण पर्व आहे. पालिका आयुक्त आणि राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यांचे आदेश मनमानी असल्याचे आम्ही ठरवू शकत नाही. आदेशाला आव्हान देणारी कारणे पटण्यासारखी नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबईत जैन समुदायाची लोकसंख्या कमी आहे, असे कारण देत पालिका आयुक्तांनी दहा दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्यास नकार दिला. त्यावर याचिकादारांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. अभिनव चंद्रचूड म्हणाले, पालिका आयुक्तांनी अहमदाबादपेक्षा मुंबईत जैन धर्मियांची लोकसंख्या जास्त आहे, हे विचारात घेतले नाही. अहमदाबादने शहरातील कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे.     

‘‘आयुक्तांनी जैन समाजाची लोकसंख्या विचारात घेताना चूक केली आहे. त्यांनी या शहरातील मांसाहारी लोकांबरोबरच जैन समुदायाची तुलना करायला हवी होती. तसेही महाराष्ट्रात ‘श्रावण’ सुरू आहे. त्यामुळे अर्धेअधिक मांसाहारी खात नाहीत”, असा युक्तिवाद जैन समुदायाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी केला.

न्यायालय काय म्हणाले?

यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही किंवा कायदाही नाही. प्राण्यांबद्दल दया वैगेरे, मूलभूत कर्तव्य हे ठीक आहे. पण तसा कायदा असायला हवा.