यदु जोशी -
वायकर तर आले, पण विशेष कार्यकक्ष गेला बाहेर
माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर हे ‘मातोश्री’चे विश्वासू आहेत. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे तीन वेळा अध्यक्ष होते. उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश होणारच असं खात्रीनं सांगितलं जात असताना त्यांची बस चुकली. आता त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रमुख समन्वयक म्हणून नेमताना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देऊन ठाकरे यांनी त्यांचं पुनर्वसन केलं आहे. वायकर यांच्याकडे सीएमओतील विशेष कार्यकक्षाची जबाबदारी असेल. याचा अर्थ सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांची पत्रं, त्यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचं काम त्यांच्याकडे असेल. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांनाही वायकरांकडेच जावं लागेल. आतापर्यंत हा विशेष कार्यकक्ष मुख्यमंत्री कार्यालयात सहाव्या मजल्यावरच असायचा. आता पहिल्यांदाच तो नवीन प्रशासकीय इमारतीत जातोय. त्यामुळे आमदारांना तिकडेही जावं लागेल. वायकर सीएमओत पण सीएमओतील एक प्रमुख सत्ताकेंद्र सीएमओतून बाहेर गेलं. नवीन प्रशासकीय इमारतीत जाण्यास वायकर राजी नाहीत, असं समजतं. त्यांचं वजन लक्षात घेता ते मंत्रालयात अन् तेही सहाव्या माळ्यावरच जागा मिळवतील, असं दिसतं.
आमदार येतात अन् अभ्यासदेखील करतातबा. बा. वाघमारे हे विधिमंडळाच्या सुसज्ज ग्रंथालयाचे प्रमुख आहेत. ते स्वत: एक चालताबोलता संदर्भग्रंथ आहेत. विधिमंडळातील गाजलेली भाषणे, घडलेले प्रसंग अशा अनेक गोष्टी त्यांना तारखेवार आठवतात. आमदारांनी या ग्रंथालयाचा अभ्यासासाठी उपयोग करावा आणि येथील माहितीच्या आधारे विधिमंडळात अधिक चांगली भाषणे द्यावीत आणि आमदार म्हणून कामगिरी सुधारण्यासही उपयोग करून घ्यावा, अशी वाघमारे यांची तळमळ असते. यावेळी नव्यानं निवडून आलेले आमदार संदर्भांसाठी, अभ्यासासाठी या गं्रथालयात जाताहेत. हा एक चांगला गुणात्मक बदल आहे. १७ नवे आमदार असे आहेत जे गं्रथालयात येऊन माहिती घेतात. त्यात राष्ट्रवादीचे रोहित पवार क्रमांक एकवर आहेत. ते नियमितपणे येतात, काही महत्त्वाच्या विषयांवर पूर्वीच्या काळात कशी चर्चा झाली होती याची टिपणं घेतात. महिला आमदारांमध्ये सरोज अहिरे, नमिता मुंदडा, श्वेता महाले यांची अभ्यासाची तयारी दिसते; त्याही ग्रंथालयात नियमित जातात. सुनील राणे, अतुल बेनके, बाबासाहेब पाटील, सुलभा खोडके, सचिन कल्याणशेट्टी यांच्याबाबतही अनुभव चांगला आहे. आदित्य ठाकरेही गं्रथालयात येऊन गेले; पर्यावरणासंबंधी काही संदर्भ त्यांनी घेतले. आमदारांचा अभ्यासाकडे कल वाढत आहे.
आमदारांच्या ‘त्या’ युथ फोरमचं पुढं काय झालं?पहिल्या, दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलेल्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक युथ फोरम तयार केला होता. विशेषत: विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात या फोरमच्या बैठकीत होत. काहीवेळा विविध विषयांतील तज्ज्ञांना या बैठकीत पाचारण करून त्यांच्याकडून विषय समजून घेतला जात असे. सगळ्यांच पक्षांचे आमदार त्यात होते. पुढेपुढे या बैठकींमध्ये सातत्य राहिले नाही आणि नंतरच्या काळात तर काही चिंतनमंथन होण्याऐवजी प्रामुख्यानं पार्टी करणे हा मुख्य उद्देश झाला. आता नवीन आमदारांचा नव्यानं असा फोरम करण्यासाठी आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, विश्वजित कदम, सुनील राणे आदींनी पुढाकार घ्यावा. आज तिसऱ्यांदा आमदार असलेल्या पण त्यावेळच्या फोरममध्ये सक्रिय राहिलेल्या प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, ‘फोरमनं प्रभावीपणे काम करावं यासाठी मदत करण्याची माझी तयारी आहे’.‘वर्षा’चं महत्त्व कमी झालं?मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वर्षा या त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर फारसे जात नाहीत. परवापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात वर्षा हे मोठं सत्ता केंद्र होतं. बरीचशी खलबतं तिथं चालायची. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात तर रात्री एकेकपर्यंत वर्दळ असायची; बैठकी चालायच्या. दिवसा दिसू वा चर्चा होईल म्हणून विरोधी पक्षाचे काही नेते रात्री उशिराच वर्षावर जायचे. फोनटॅपिंगप्रमाणे त्यावेळच्या वर्षावरील फुटेजची माहिती घेतली तर वेगळंच राजकारण समोर येईल. असो; आता हे सत्ताकेंद्र मातोश्रीवर गेलंय. त्यामुळे बिच्चारं ‘वर्षा’ हिरमुसलं असणार.
भाजपचा पदाधिकारी जेव्हा सेनेशी नात्याचे विचारतोभाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक शनिवारी नवी मुंबईत सुरू झाली. नेत्यांची भाषणं सुरू असतानाच एक पदाधिकारी उभा राहिला. ‘भविष्यात आपण कधीतरी शिवसेनेसोबत जाणार आहोत की अजिबात जाणार नाही हे आत्ताच सांगा’, असे तो मधेच उभे राहून बोलला. ‘आम्हाला खालचं राजकारण बघावं लागतं. वर एक ठरायचं अन् आम्ही खाली वेगळं ठरवतो. तेव्हा शिवसेनेला सोबत घेणार की नाही हे एकदाचं फायनल ठरवून टाका’ असे या पदाधिकाºयानं खणकावून विचारलं. तेव्हा ‘आजच्या बैठकीचा हा विषय नाही’ असं सांगत त्याला खाली बसवण्यात आलं.
जाता जाता : मुख्यमंत्र्यांशी अल्पावधीत चांगलं ट्युनिंग झालेले मंत्री धोरणात्मक बाबतीतही आत्मविश्वासाने निर्णय घेताना दिसतात. आधीच्या सरकारमध्ये धोरणात्मक निर्णयाबाबत बहुतेक मंत्र्यांचं उत्तर असायचं, ‘सीएम साहेबांशी बोलून ठरवावं लागेल’ असं आधीच्या सरकारमधील वाक्य सहसा ऐकायला येत नाही. गतिमान सरकारसाठी हे चांगलं आहे.