BJP Minister Chandrashekhar Bawankule: शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन, बांध आणि रस्त्यांवरील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यव्यापी शेतजमीन मोजणी मोहीम राबवणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली. परिषदेत आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन, बांध आणि रस्त्यांवरील वादांबाबत लक्षवेधी मांडली.
आमदार गर्जे यांनी म्हटले की, राज्यात शेतकऱ्यांमधील बांध आणि रस्त्यांवरील वादांमुळे कायमस्वरूपी दुश्मनी, कोर्ट कचेरी आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमीन क्षेत्रातील तफावतीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती खुंटत आहे. त्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीची मोजणी करून कायमस्वरूपी खुणा आणि हद्द निश्चित करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी उत्तरात सांगितले की, १८९० ते १९३० दरम्यान झालेल्या मूळ सर्वेक्षणानंतर १९६० ते १९९३ पर्यंत एकत्रीकरणाचे काम झाले. तथापि, सातबारा नोंदींमधील त्रुटी आणि पोटहिस्सा दुरुस्तीच्या अभावामुळे वाद निर्माण झाले आहेत. यासाठी शासनाने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड अंतर्गत ७०% गावांचे स्कॅनिंग पूर्ण केले असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत गावठाणांचे मॅपिंग पूर्ण होईल. सहा महसुली विभागांमधील प्रत्येकी तीन तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पायलट प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत ४,७७,७८४ पोटहिस्स्यांची मोजणी मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी पूर्ण करून अभिलेख आणि नकाशे अद्ययावत केले जातील. यासाठी मोजणी शुल्क २०० रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकरी पुढे येऊन मोजणी करून घेतील. यासाठी १,२०० रोव्हर आणि ड्रोन खरेदी करण्यात येत असून, जीआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी डिजिटलायझेशन केले जाईल. पुढील दोन वर्षांत “आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री” धोरण राबविले जाईल, ज्यामुळे जमिनीचे वाद कायमचे संपुष्टात येतील.
आमदार गर्जे यांनी गावाच्या शीव आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर बावनकुळे यांनी गावाच्या शीव उघडण्यासाठी जीआय सर्वेक्षण आणि अतिक्रमण केलेल्या जागांना स्वतंत्र सर्वे क्रमांक देण्याचे आश्वासन दिले. आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मोजणीला अनुपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी कायदा सुधारणेचा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर मंत्र्यांनी शासन विचार करेल असे सांगितले.
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि नवीन रस्त्यांच्या मागणीबाबत विचारले. यावर बावनकुळे यांनी पूर्वीचा रस्ता असेल तर नवीन रस्त्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत कडक आदेश जारी करण्याचे आणि डिजिटलायझेशनद्वारे रस्त्यांचे नकाशे अपडेट करण्याचे आश्वासन दिले. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी तहसीलदारांना पोलिस संरक्षणासह अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार देण्याची मागणी केली, तर आमदार अमोल मिटकरी यांनी एखाद्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय आल्यास त्याला विरोध होतो. त्यातून वाद होऊ नयेत म्हणून त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही आणि रस्ते मोकळे करण्यासाठी लवकरच कायदा आणला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.