प्रवाशांच्या हालअपेष्टा पाहून आम्हाला वेदना होतात...; कामातील दिरंगाईने हायकाेर्ट नाराज

वांद्रे ते म्हाडा स्कायवॉक कामाप्रकरणी कारवाईचा इशारा

लोकमत न्यूजन नेटवर्क, मुंबई : वांद्रे स्थानक ते म्हाडा कार्यालय स्कायवॉक १५ महिन्यांत बांधण्याची हमी देऊनही मुंबई महापालिकेने कामात दिरंगाई केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रवाशांचा हालअपेष्टा पाहून आपल्याला वेदना होतात, असे म्हणत  आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करू नये, असा सवाल न्यायालयाने केला.

आधीचा स्कायवॉक तोडल्याने वांद्रे (पूर्व) रेल्वे स्थानक ते म्हाडाचे कार्यालय पुढे बीकेसीला जोडणारा स्कायवॉक नसल्याबद्दल व ज्येष्ठ नागरिक के. पी. नायर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

ही परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. प्रवाशांचे जीव धोक्यात घालण्यात येत आहेत. त्यांना गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत, ही गोष्ट आम्हाला वेदनादायक वाटते.  महापालिकेच्या गाफील वृत्तीमुळे प्रवाशांना केवळ अस्वच्छ परिसरातूनच नव्हे, तर सुरक्षित पदपथाअभावी गोंधळाच्या व गडबडीच्या परिस्थितीतून चालावे लागते. त्यातही पादचारी पूल नसल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे, असे निरीक्षण न्या. गिरीश एस. कुलकर्णी व न्या.  मंजुषा ए. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने २० ऑगस्टच्या आदेशात नोंदविले.

न्यायालय काय म्हणाले?

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने महापालिकेला १५ महिन्यांत स्कायवॉकचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकल्पास एकच पदपथ असल्याने अपघात होतात. गर्दीच्यावेळी प्रवाशांना कासवगतीने चालावे लागते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवांपर्यंत पोहचण्यासाठी बराच वेळ लागतो, असे याचिकाकर्ते के. पी. नायर यांनी न्यायालयाला सांगितले. संबंधित बांधकाम प्राधान्याने हाती घ्यायला हवे होते. दररोज हजारो प्रवाशांचा होणारी गैरसोय विचारात घेऊन प्रकल्पाला प्राधान्य  द्यायला हवे होते,  असे न्यायालयाने म्हटले.

फोटोग्राफ पाहत काेर्टाने म्हटले, खांब उभारण्याखेरीज कोणतेही काम केले नाही

• न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रवाशांना होणाऱ्या  वेदना, गैरसोयी, हालअपेष्टा व धोका याचा विचार पालिकेने केला नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर नाराजी  व्यक्त केली. 
• सादर करण्यात आलेले फोटोग्राफ पाहत न्यायालयाने म्हटले की, खांब उभारण्याखेरीज अन्य कोणतेही काम केले नाही. आजच्या घडीला पालिकेचे अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले. 
• अधिकारी टाळाटाळ का करतात, हे आम्हाला माहीत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले. तत्पूर्वी, पालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन का मोडले, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी ठेवली.