वांद्रे रिक्लेमेशनजवळील भूखंड अदानीला देण्याचा मार्ग मोकळा

Mumbai News: वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील सीआरझेडमध्ये येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या व तो अदानी रियल्टीला उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या. त्यामुळे संबंधित भूखंड राज्य सरकारला अदानी रियल्टीला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मुंबई -  वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील सीआरझेडमध्ये येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या व तो अदानी रियल्टीला उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या. त्यामुळे संबंधित भूखंड राज्य सरकारला अदानी रियल्टीला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून केलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही. सीआरझेड परिसरातील भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही एमएसआरडीसीने जानेवारीत हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना व स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

सीआरझेडच्या नियमांचे पालन करण्यात यावे. तसेच या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचित करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. वांद्रे- कुर्ला संकुलासाठी १९७० मध्ये समुद्रात भराव टाकून जागा तयार केली गेली. त्यात भराव न टाकलेली जागा वांद्रे रिक्लेमेशन म्हणून ओळखली जाते. वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली. या प्रकल्पाला मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जागेचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी वापरण्यास मनाई करण्यात आली होती, असे याचिकेत म्हटले होते.