अनधिकृत बांधकामांची ३ वर्ष माहिती न देणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यास १० हजारांचा दंड 

१४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तत्कालीन कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी थकेकरा यांनी अर्जदारास अभिलेख निरीक्षणाची संधी देऊन ५०० पानां पर्यंतची माहिती समक्ष बोलावून मोफत द्यावी असे आदेश दिले होते

ठळक मुद्देप्रकरणाचे गांभीर्य पाहून कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के . एल . बिष्णोई यांनी चंद्रकांत बोरसे यांना १० हजार रुपयांची शास्ती ठोठावली आहे .

मीरारोड - राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने मीरा भाईंदर महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोरसे यांना माहिती आयुक्तांच्या आदेशा नंतर देखील तब्बल ३ वर्षे अनधिकृत बांधकामाची माहिती न दिल्याने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मीरारोडच्या पांडुरंग वाडी भागात राहणारे दयानंद तोमा पालन यांनी १ मार्च २०१७ रोजी तत्कालीन प्रभाग समिती ६ चे प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोरसे यांच्या कडे अनधिकृत बांधकाम बाबत माहिती अधिकारात अर्ज केला होता . परंतु अनधिकृत बांधकामांच्या सुनावणीची कागदपत्रे बोरसे यांनी न दिल्याने दयानंद यांनी २१ मार्च २०१७ रोजी प्रथम अपील आणि १५ एप्रिल २०१७ रोजी द्वितीय अपील दाखल केले होते . 

१४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तत्कालीन कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी थकेकरा यांनी अर्जदारास अभिलेख निरीक्षणाची संधी देऊन ५०० पानां पर्यंतची माहिती समक्ष बोलावून मोफत द्यावी असे आदेश दिले होते . राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशा नंतर देखील बोरसे यांनी अर्जदारास माहिती न दिल्याने त्यांनी पुन्हा माहिती आयुक्तां कडे धाव घेतली. राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन न केल्याने बोरसे यांना आयोगाने पुन्हा १६ डिसेम्बर २०१९ रोजी सुनावणीची संधी देत १५ दिवसात माहिती देण्याचे आदेशित केले होता . त्या नंतर देखील आदेशाचे पालन बोरसे यांनी केले नाही. 

प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के . एल . बिष्णोई यांनी चंद्रकांत बोरसे यांना १० हजार रुपयांची शास्ती ठोठावली आहे . बोरसे यांचा खुलासा अमान्य करत  आयोगाने १८ जानेवारी रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २० (१) अन्वये दिलेली कारणे दाखवा नोटीस कायम करत सदर शास्ती लावली आहे. सदर शास्तीची रक्कम ही बोरसे यांच्या मासिक देयकातून वसूल करण्यात येऊन त्याचा अहवाल उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांनी राज्य माहिती आयोगाला चलनाच्या पावत्या व राज्य माहिती आयोगाचे आदेश नंबर टाकून आयोगास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देखील माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत.