लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ० मार्च २०२६ पासून 'बल्क कन्झ्युमर' डिझेल दरात प्रती लिटर २२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याचा फटका ३.६ लाख मच्छीमारांना बसण्याची शक्यता असून, सर्वसामान्यांप्रमाणे कमी दरात इंधन द्या, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
सर्वसामान्यांसाठी डिझेल ९० रुपये प्रती लिटर दराने उपलब्ध असताना मच्छीमार सहकारी संस्थांना मात्र ११२ रुपयांहून अधिक दराने डिझेल घ्यावे लागते. 'बल्क कन्झ्युमर' वर्गवारीमुळे वाढलेला दर मच्छीमारांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. परिणामी, मासेमारीचा खर्च प्रचंड वाढला असून, अनेक बोटी समुद्रात न जाण्याच्या स्थितीत आहेत.
'शेतीप्रमाणे मत्स्य व्यवसायाला संरक्षण द्या'
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीने सरकारकडे मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र 'तिसरा प्रवर्ग' तयार करून स्वस्त दरात डिझेल देण्याची, तसेच मत्स्य व्यवसायाला शेतीप्रमाणे इंधन संरक्षण देण्याची मागणी तांडेल यांनी केली.
व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती
समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी इशारा देत म्हटले की, जर ही दरतफावत तातडीने दूर झाली नाही, तर महाराष्ट्रातील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होईल. उत्पन्नापेक्षा इंधन खर्च जास्त असेल तर मच्छीमारांना समुद्रात जाणे अशक्य होईल.
मच्छीमारांकरिता केंद्र सरकारने कृषी दर्जा दिलेला आहे, त्या प्रमाणे रिटेल किंवा होलसेल (बल्क) अशा वर्गवारीत मच्छीमार सहकारी संस्थांना न अडकविता स्पेशल वर्गवारी करून मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवठा करावा, अशी आग्रही मागणी टपके यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांकडे केली आहे. सरकारने हस्तक्षेप केला नाहीतर मासेमारी व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता असून, किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Web Summary : Diesel price hikes, spurred by West Asian conflicts, threaten 360,000 fishermen. Bulk consumer rates have increased diesel prices by ₹22 per liter. Fishermen demand subsidized fuel, fearing industry collapse and coastal economic damage if the price disparity isn't addressed.
Web Summary : पश्चिम एशियाई संघर्षों के कारण डीजल की कीमतों में वृद्धि से 3.6 लाख मछुआरों को खतरा है। थोक उपभोक्ता दरों में डीजल की कीमतों में ₹22 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। मछुआरों ने सब्सिडी वाले ईंधन की मांग की है, उन्हें डर है कि कीमत का अंतर दूर नहीं किया गया तो उद्योग चरमरा जाएगा और तटीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।