दीड कोटींचा वेगमर्यादा दंड माफ करा; एसटीची आरटीओकडे विनंती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2026 04:47 IST2026-03-05T04:47:13+5:302026-03-05T04:47:23+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ( एसटी )च्या बसवर वेगमर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी दीड कोटी रुपयांहून अधिक ...

Waive speeding fine of Rs 1.5 crore; ST requests RTO | दीड कोटींचा वेगमर्यादा दंड माफ करा; एसटीची आरटीओकडे विनंती

दीड कोटींचा वेगमर्यादा दंड माफ करा; एसटीची आरटीओकडे विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या बसवर वेगमर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी दीड कोटी रुपयांहून अधिक दंड आकारण्यात आला आहे. विशेषत: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या मार्गावर हे चालान ठोठावण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटीने संबंधित दंड रद्द करण्याची मागणी परिवहन कार्यालया(आरटीओ)कडे केली आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर एसटीची शिवनेरी सेवा मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहतूक करते. ही सेवा प्रवाशांना वेळेवर गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यासाठी ओळखली जाते. या मार्गावर अवजड वाहनांसाठी ताशी ८० किमी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, एसटी बस या अवजड वाहन श्रेणीत न येता सार्वजनिक सेवा वाहनांत मोडतात, असा युक्तिवाद महामंडळाने पत्रात केला आहे.  वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, प्रवाशांना चार तासांत गंतव्यस्थानी पोहोचवणे चालकांसाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वेळ पाळण्याच्या उद्देशाने काही चालकांकडून वेगमर्यादा ओलांडली जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चालकांच्या वेतनातून दंडवसुली
सरासरी एका चालकावर एका दिवशी तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. महिन्याला हा दंड १२ ते १५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचत असून, तो चालकाच्या वेतनातून वसूल केला जातो. परिणामी, या मार्गावर काम करण्यास चालक टाळाटाळ करत असल्याचेही पत्रात नमूद आहे.  या सर्व पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत आकारलेले चालान रद्द करावेत किंवा लोक अदालतमार्फत त्यावर तोडगा काढून दंड माफ करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती एसटी महामंडळाने केली आहे.

Web Title : एसटी ने आरटीओ से 1.5 करोड़ रुपये का स्पीडिंग जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया।

Web Summary : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने मुख्य रूप से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 1.5 करोड़ रुपये के स्पीडिंग जुर्माने की छूट मांगी है। एमएसआरटीसी का तर्क है कि बसें सार्वजनिक सेवा हैं, भारी वाहन नहीं, और चालकों को यातायात के बीच समय सारणी को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जुर्माने से चालकों के वेतन पर असर पड़ता है, जिससे वे इस मार्ग पर काम करने से हिचकिचाते हैं; एमएसआरटीसी ने समाधान का अनुरोध किया।

Web Title : ST requests RTO to waive ₹1.5 crore speeding fine.

Web Summary : Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) seeks waiver of ₹1.5 crore speeding fines, mainly on Mumbai-Pune Expressway. MSRTC argues buses are public service, not heavy vehicles, and drivers face challenges meeting schedules amidst traffic. Fines impact drivers' salaries, leading to reluctance to work this route; MSRTC requests resolution.