महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीची प्रतीक्षाच; आधीची समिती कार्यरत आहे का तेही अस्पष्ट 

शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात असलेल्या समितीची एकही बैठक पाच महिन्यांत झालेली नाही. 

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन पाच महिने झाले तरी तीन पक्षांच्या समन्वयासाठी समितीची स्थापना वा पुनर्रचना अद्याप झालेली नाही. शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात असलेल्या समितीची एकही बैठक पाच महिन्यांत झालेली नाही. 

शिंदे मुख्यमंत्री असताना भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गट यांच्यात विविध विषयांवर समन्वय असावा म्हणून एक समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. त्यात भाजपकडून तेव्हा मंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार, शिंदेसेनेकडून मंत्री उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई, तर अजित पवार गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे आणि संजय खोडके हे होते. भाजपचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड हे या समितीचे समन्वयक होते. 

या समितीच्या सातत्याने बैठका होऊन विविध निर्णय होत किंवा अंतिम निर्णयासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमोर कोणते विषय ठेवायचे याचा निर्णय होत असे. 
फडणवीस सरकार आल्यानंतर नवीन समन्वय समिती अद्याप स्थापन झालेली नाही वा आधीचीच समिती पुढेही कार्यरत राहील, असे देखील जाहीर करण्यात आलेले नाही. 

आशिष कुलकर्णी मुख्यमंत्री कार्यालयात

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना तीन पक्षांमधील समन्वयाची जबाबदारी सांभाळणारे ओएसडी आशिष कुलकर्णी हे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात ओएसडी म्हणून रुजू झाले. २०२२ मध्ये शिंदे यांनी बंड केले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले तेव्हा कुलकर्णी यांनी पडद्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यापूर्वीच्या राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत त्यांची भूमिका राहिली होती. ते तीन पक्षांत समन्वयक तसेच मुख्यमंत्र्यांचे दिल्लीतील दूत म्हणूनही काम पाहतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

बैठका होणे आवश्यक

भाजप कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका समिती, जिल्हास्तरीय समित्यांवरील अध्यक्ष म्हणून मे अखेर नियुक्त केले जाईल. राज्य पातळीवरील समित्या, महामंडळांवरील नियुक्तीची प्रक्रिया जूनअखेर पूर्ण होईल, असे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी अलीकडेच म्हटले. तसे करायचे तर तीन पक्षांमध्ये पदांची वाटणी त्या आधी होणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून कोणती पदे कोणत्या पक्षाकडे हे स्पष्ट होऊन नियुक्तीला वेग येईल. त्यासाठी समन्वय समितीच्या बैठका आवश्यक आहेत.