जे.जे.मधील डॉक्टरांचे राजीनामे स्वेच्छेनेच; डॉ. लहानेंबाबत राजकारण झालेले नाही

ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याबाबत कोणतेही राजकारण झालेले नाही, त्यांनीही मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीच स्वेच्छेने राजीनामा दिला, असेही मुश्रीफ म्हणाले. 

मुंबई : सर जे. जे. रुग्णालयातील नेत्र शल्यचिकित्साशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. रागिणी पारेख आणि अन्य आठ अध्यापकांनी तेथील राजकारणाला कंटाळून किंवा गैरप्रकारांमुळे राजीनामे दिलेले नसून, स्वेच्छेने राजीनामे दिले, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याबाबत कोणतेही राजकारण झालेले नाही, त्यांनीही मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीच स्वेच्छेने राजीनामा दिला, असेही मुश्रीफ म्हणाले. 

जे. जे.मधील सामूहिक राजीनाम्यांबाबत काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न विचारला होता. डॉ. लहाने हे नामवंत नेत्रतज्ज्ञ आहेत, हजारो शस्त्रक्रिया त्यांनी केल्या. त्यांचे नाव अतिशय गौरवाने घेतले जाते, पण त्यांची जे. जे.मध्ये अवहेलना केली गेली, त्यांना अपमानित केले गेले. त्यांच्याविरुद्ध राजकारण झाले. अन्य अध्यापकांबाबतही राजकारण केले गेले आणि त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, असा आरोप वडेट्टीवार व राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांनी केला. 

मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, डॉ. लहाने हे ३० जून २०२१ मध्ये सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती राज्य सरकारच्या मोतीबिंदू निवारण अभियानाचे समन्वयक म्हणून करण्यात आली. त्यासाठीची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीच त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला. मार्डच्या डॉक्टरांनी जे. जे.च्या नेत्र विभागाबाबत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात संप पुकारला होता. ज्या ९ डॉक्टरांनी राजीनामे दिले, त्यातील डॉ. रागिणी पारेख या कार्यरत विभागप्रमुख होत्या. अन्य आठही जण मानसेवी होते. 

जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या राजीनामा प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केलेली होती. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल आल्यानंतर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे मुश्रीफ यांनी एका प्रश्नात स्पष्ट केले. 

डॉ. लहाने यांनी केल्या विनापरवानगी शस्त्रक्रिया

डॉ. तात्याराव लहाने हे जे.जे. रुग्णालयात कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त होते. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत कोणत्याही पदावर नसताना त्यांनी विनापरवानगी ६९८ शस्त्रक्रिया केल्याचे रुग्णालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने १६ जून २०२३ रोजी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते, असे सरकारने सोमवारी विधानसभेत मान्य केले.