कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण; तिन्ही आरोपींच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारचा विरोध

कोरेगाव भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस यांनी केलेल्या जामीन अर्जांना राज्य सरकारने मंगळवारी विरोध केला.

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस यांनी केलेल्या जामीन अर्जांना राज्य सरकारने मंगळवारी विरोध केला.
सीपीआय (एम) निधी पुरवित असलेल्या गटातील सदस्य असल्याचा आरोप असलेल्या सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नोन गोन्साल्विस यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केले. त्यावर न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी आहे.
एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी या तिघांसह आणखी काही कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. प्रकरणाचा तपास सुरूच असून तिघांची जामिनावर सुटका केल्यास तपासास हानिकारक असेल, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.
‘कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या कटापलीकडेही हा कट आहे. सीपीआय (एम) निधी पुरवणाऱ्या फ्रंटल गटाचे हे सदस्य आहेत. सीपीआय (एम)वर केंद्राने २२ जून २००९ रोजी अधिसूचना काढून बंदी घातली. आरोपी केवळ सीपीआय (एम)ची विचारधारा पसरविण्यासह लोकांनाही प्रवृत्त करीत आहेत,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
पोलिसांनी जमा केलेले सीडीआर, आरोपींमधील पत्रव्यवहार यावरून हेच स्पष्ट होते की, आरोपी बंदी घातलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य होते. ते लोकांना गटामध्ये भर्तीही करून घेत, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

सरकारी वकिलांकडून उद्याही युक्तिवाद

या प्रकरणाचा खोलवर तपास होण्याची आवश्यकता आहे. सकृतदर्शनी आरोपींविरोधात पोलिसांकडे पुरावे आहेत, असे मत नोंदवित न्यायालयाने नवलखा यांची गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळल्याची बाब सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. या जामीन अर्जांवर गुरुवारीही सरकारी वकील युक्तिवाद करणार आहेत.