मुंबई : शासकीय सेवेत थेट संधी मिळालेल्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या खेळाडूंचा क्रीडा विकासासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी सध्याच्या क्रीडा धोरणात आवश्यक ते बदल लवकरच करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.शासकीय सेवेतील खेळाडूंनी अधिक खेळाडू निर्माण करावेत, नवीन खेळाडूंना मार्गदर्शन करावे यासाठी त्यांना मोकळीक असेल. सुधारित धोरणामध्ये गिर्यारोहणासारखे साहसी क्रीडाप्रकार, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील विजेते मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आदींबाबतही विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१० मध्ये जारी करण्यात आला होता. निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. गेल्या दहा वर्षांतील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला क्रीडा राज्यमंत्री अदिती तटकरे, मुख्य सचिव संजयकुमार, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया आदी उपस्थित होते.खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनिज बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.
सेवेतील खेळाडूंचा उपयोग क्रीडा विकासासाठी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2020 04:41 IST