सिनेट बैठकीत एकापेक्षा अधिक स्थगन प्रस्तावास विद्यापीठाचा नकार

२० स्थगन प्रस्ताव मांडण्यातच आले नाहीत; प्रशासनाचा निषेध नोंदवत सदस्यांचा सभात्याग.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सिनेट बैठकीत विद्यापीठाच्या प्रशासनाने एकापेक्षा अधिक स्थगन प्रस्ताव घेण्यास नकार दिल्याने युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध नोंदवत सभात्याग केला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न बैठकीत चर्चेला येऊ नयेत यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले, असा आरोप सदस्यांनी यावेळी केला.

विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत सदस्यांनी तब्बल २० स्थगन प्रस्ताव मांडले होते. यात विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषेची होत असलेली हेळसांड, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाबाबत हेल्पलाइन सुरू करणे, महाविद्यालयातील घटती विद्यार्थिसंख्या, एनईपीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, परीक्षा विभागाचा गोंधळ, तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर पदवीधर आणि प्राध्यापक गटातील सदस्यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावांचा समावेश होता. मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या नियमांचा हवाला देत विद्यापीठ प्रशासनाने एकच स्थगन प्रस्ताव घेण्याचा पवित्रा घेतला. यावर सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला. ‘सिनेट बैठकीची प्रथा मोडीत काढली जात आहे. विद्यापीठ प्रशासन परिनियमांचा चुकीचा, मनमानी अर्थ लावत आहे. याबाबत राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहोत,’ असे सिनेट सदस्य प्रा. चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी सांगितले.

बैठकीत प्राध्यापकांचे पगार बायोमेट्रिक प्रणालीशी जोडण्याला सिनेट सदस्य डॉ. वंदना महाजन यांनी विरोध केला. राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापकांचे पगार बायोमेट्रिकशी जोडलेले नाहीत, असे सदस्यांनी यावेळी नमूद केले.

विद्यापीठ प्रशासनाकडून सिनेट सदस्यांची मुस्कटदाबी

विद्यापीठाच्या दरबारी मराठीची गळचेपी, परीक्षा विभागाचा भोंगळ कारभार, विविध समित्यांवरील नियमबाह्य नेमणुका अशा महत्त्वाच्या विषयांना वाचा फोडण्यासाठी सिनेट बैठकीत स्थगन प्रस्ताव, हरकतींचे मुद्दे मांडण्यात येणार होते. मात्र विद्यापीठाने सदस्यांच्या अधिकारांची मुस्कटदाबी केली. राज्यात सुरू असलेल्या दडपशाहीचे लोण विद्यापीठात पोहोचले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे युवासेनेच्या नेत्या आणि सिनेट सदस्य शीतल शेठ-देवरुखकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचा निधी घटला

विद्यापीठाने २०२२-२३ मध्ये विद्यार्थी कल्याणासाठी सात कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यात कपात करून २०२३-२४ मध्ये ६ कोटी ५७ लाखांची तरतूद झाली. विम्याचा खर्च ८ कोटी ६३ लाखांवरून १ कोटी ९८ करण्यात आला. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या बाबींवर मोठी कपात केली, असा आरोप सिनेट सदस्य मिलिंद साटम यांनी केला.