मुंबई : लॉकडाउन नंतर मानसिक आर्थिक परिस्थितींचा शैक्षणिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आता विद्यापीठांनाच विद्यार्थ्यांचे पालकत्व स्विकारावे लागणार आहे. अशावेळी विद्यापीठांचा आपत्कालीन निधी उपयोगी येऊ शकतो. या निधीचा वापर विद्यापीठ राबवित असलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांचा खर्च करण्यासाठी तसेच भविष्यात विद्यापीठाला निधीची कमतरता पडल्यास वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने सादर केले आहे.येणाऱ्या काळात आर्थिक कारणांमुळे अनेक गंभीर समस्या समोर येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागातील विद्यार्थ्यांचा विचार करता विद्यापीठांनी आपापल्या स्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांनी पुढील कठीण काळात आपापला राखीव निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचं आवाहन करण्यात आल्याची माहिती अभाविपचे अनिकेत ओव्हाळ यांनी दिली. सोबतच काही येत्या काही काळात विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या काही सूचनाही अभाविपकडून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत याना दिलेल्या पत्रात सुचविण्यात आलेल्या आहेत.लॉकडाऊन नंतर विद्यार्थ्यांकडून प्रथम सत्राचे शुल्क न घेता संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कात विद्यार्थ्यांना सवलत द्यावी, वसतिगृह व तेथील मेस यांमध्येही विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत द्यावी, कमवा आणि शिकवा ही योजना अधिक व्यापक प्रमाणावर राबवित त्याचा भत्ता वाढवावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकेल, शासनस्तराच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ स्तरावर शिष्यवृत्ती सुरु करून विद्यार्थ्यांना लाभ कसा घेता येईल याचा विचार विचार करावा अशा सूचनांचा समावेश पत्रात आहे. सोबतच विद्यार्थी आरोग्य हिताच्या दृष्टीने महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थी चाचणी , तपासणी , त्यांचे सॅनिटायझेशन याची व्यवस्था करावी, महाविद्यालयातील एनसीसी , एनएसएस , संस्कृतिक मंडळ यांच्यामार्फत आजूबाजूच्या परिसरात सामाजिक कार्ये आणि जनजागृतीचा प्रयत्न करावा , अशावेळीच विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षणे ही करावीत अशा सूचनाही सुचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री संवाद साधणार असून त्यामध्ये विद्यापीठांच्या राखीव निधीचा कसा , कुठे येईल यावर चर्चा करण्यात येईल व आणखी काही महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय होईल अशी माहिती मिळत आहे.