Union Budget 2019: हिस्सेदारी विक्रीच्या तरतुदीवर औद्योगिक क्षेत्रातून नाराजी

शेअर बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी एक चतुर्थांश १,१७१ विशिष्ट कंपनी प्रवर्तकांची हिस्सेदारी सध्या ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे.

मुंबई : सार्वजनिक समभाग, हिस्सेदारी (शेअर होल्डिंग) विक्रीस काढण्याचे किमान प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढवून ३५ टक्के करण्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावर भांडवली बाजाराच्या विश्लेषकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे कंपनी प्रवर्तकांची हिस्सेदारी ३.८७ (लाख कोटी रुपये) ट्रिलियन रुपयांनी कमी होईल. बव्हंशी विश्लेषक आणि व्यावसायिकांनी या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१९-२० चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. यासंदर्भात सरकारने आधीच भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळाला (सेबी) पत्र लिहिले आहे.
या नियमामुळे कंपनी प्रवर्तकांना आपल्या हिस्सेदारीची सक्तीने विक्री करावी लागू शकते, अशी भीती बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास टीसीएस (५९,६०० कोटी), विप्रो (१५,००० कोटी) आणि डी-मार्ट (१४,००० कोटी) या कंपन्यांना सर्वाधिक समभाग खुल्या बाजारात लोकांना विकावे लागतील.
शेअर बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी एक चतुर्थांश १,१७१ विशिष्ट कंपनी प्रवर्तकांची हिस्सेदारी सध्या ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. सध्याच्या बाजार भावाने या कंपन्याची विक्री ३,८७,००० कोटी रुपयांची होते. शेअर्ससंबंधीच्या नियमांचे पालन करण्यसाठी सेबी किती वेळ देते, हे पाहावे लागेल; परंतु प्रवर्तकांची हिस्सेदारी कमी करण्याच्या प्रस्तावाचा शेअर बाजारावर प्रभाव आहे. अद्याप सर्व सरकारी कंपन्यांनीसुद्धा २५ टक्के समभाग सार्वजनिक विक्रीस काढण्याच्या नियमाचे पालन करण्यास सक्षम झालेल्या नाहीत, असे सेंट्रम ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि संशोधन (संपत्ती) प्रमुख जगन्नाधाम थुनुगुंटला यांनी म्हटले आहे.

...तर बहुराष्टÑीय कंपन्या बाजारातून बाहेर पडतील
- या प्रस्तावामुळे काही कंपन्यांना विशेषत: बहुराष्टÑीय कंपन्यांना शेअर बाजारातून बाहेर पडण्याचा पर्याय शोधणे भाग पडेल, असा इशारा शार्दूल अमरचंग मंगलदासचे भागीदार योगेश चंदे यांनी दिला.
- भारतीय बाजारपेठ ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रवर्तक संचलित असली तरी या प्रस्तावामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून व्यापक स्वामित्व, व्यापक शेअर विक्री-खरेदी आणि शेअर्सचे चांगले मूल्य निश्चित करण्याचे फायदे जरूर आहेत. शिवाय कंपनी प्रशासनांचा दर्जाही वाढेल, असेही चंदे म्हणाले.
- केपीएमजी या सल्लागार कंपनीचे विवेक गुप्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावावर पुढे जाताना वेळ आणि व्यवहार्यतेसह सावधानता बाळगणे जरुरी आहे. भलेही हा प्रस्ताव संस्थात्मक भांडवल आणि निधीसाठी चांगली संधी देत असले तरी समभागांची, हिस्सेदारीची सक्तीने विक्री होऊ नये.