४.६ लाख कोटींच्या कर्जाखाली राज्यावर वेतनवाढीचाही बोजा, राज्याची तिजोरी सक्षम असल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा

आधीच ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर आज राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने वार्षिक २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

मुंबई : आधीच ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर आज राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने वार्षिक २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
कर्मचाºयांच्या वेतनावर सध्या वार्षिक १ लाख १४ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सातव्या वेतन आयोगामुळे हा आकडा १ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. महसुलाच्या ३३ टक्के रक्कम आतापर्यंत पगारावर खर्च होत असे. आता ३८ टक्के रक्कम त्यासाठी लागणार आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर जो २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे त्यातील सेवेतील कर्मचाºयांवर १४ हजार १७४ कोटी रुपये तर सेवानिवृत्ती वेतनावरील खर्च असेल. राज्य कर्मचाºयांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे इतकेच राहणार आहे.
हा अतिरिक्त बोजा सहन करण्याची राज्याच्या तिजोरीची क्षमता असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. गेल्या काही वर्षांत राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढत आहे. वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतनावरील खर्च ४० टक्क्याच्या आत ठेवण्यात आम्हाला यश आलेले आहे.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ते ५६ टक्के इतके होते. कर्जाचा आकडा मोठा वाटत असला तरी सकल उत्पन्नाच्या ज्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते त्याची मर्यादा राज्याने अजिबात ओलांडलेली नाही.

‘रजा आंदोलन करू नका’

पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत सर्वंकष विचार
करून भविष्यात निर्णय घेण्यात येईल. पाच दिवसांचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी सामूहिक रजा आंदोलन राजपत्रित अधिकाºयांनी ५ जानेवारीला करू नये, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.