माजिवड्यातील कांदळवन क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम, कारवाई करणार : गणेश नाईक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 15, 2025 07:55 IST2025-07-15T07:55:39+5:302025-07-15T07:55:53+5:30
उद्धवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे, भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी आल्यानंतर महसूल आणि वनविभागाने माजिवडे कांदळवन क्षेत्रात स्थळ पाहणी केली, म्हणजे याबाबत अधिकारी गंभीर नाही.

माजिवड्यातील कांदळवन क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम, कारवाई करणार : गणेश नाईक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील माजिवडे येथे कांदळवनाच्या बफर क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारतींप्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत केली. पुढील अधिवेशनापूर्वी ही चौकशी पूर्ण करून कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. माजिवडे येथे २.७३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे. यासंदर्भात २०२३ साली केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्यात आली होती. केंद्रीय वनविभागाने ही तक्रार १९ दिवसांत वन विभागाला कळवली. मात्र, महसूल आणि वन विभागाने याबाबत कारवाई केली नसल्याची कबुली नाईक यांनी दिली.
उद्धवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे, भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी आल्यानंतर महसूल आणि वनविभागाने माजिवडे कांदळवन क्षेत्रात स्थळ पाहणी केली, म्हणजे याबाबत अधिकारी गंभीर नाही.
‘पर्यावरणाचा ऱ्हास होणे, हे दुःखद’
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचेही गांभीर्य नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच, कांदळवन बफर झोनमध्ये ५० मीटर क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे झाल्याचेही त्यांनी कबूल करत अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणे, हे दुःखद असल्याचे नाईक म्हणाले.
बांधकामांना स्थगिती
कांदळवन क्षेत्रात सुरू असलेल्या बांधकामांना स्थगिती देली जाईल. महाराष्ट्रात ज्या-ज्या ठिकाणी कांदळवन क्षेत्रात कायद्याचा भंग करून अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांशी साटेलोटे तयार करून बांधकामाच्या परवानगी दिल्या असतील, तर त्या थांबवल्या जातील, असेही नाईक यांनी यावेळी सांगितले.
‘त्या’ आदेशाचे पालन नाही
भास्कर जाधव म्हणाले, माजिवडे कांदळवन बफर क्षेत्रात प्रथमदर्शनी अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. बांधकाम करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन केल्याचे दिसून येत नाही.
ज्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्याच्यावर काय कारवाई करणार, स्थळ पाहणीला उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा सवालही त्यांनी केला. भाजप आमदार संजय केळकर यांनीही याबाबत प्रश्न विचारला होता.