मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशात झालेल्या बँक घोटाळ्यांवरुन मोदी सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. ''देशात सध्या आर्थिक अराजक आहे. ते वाढतच आहे. मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही आता राजीनामा देऊन परदेशात पळ काढला आहे. मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी वगैरे आधीच पळाले. रघुराम राजनही मोदी सरकारला वैतागून गेले. आता बँक ऑफ महाराष्ट्रची गर्दन पकडून सरकार स्वतः दारासिंग असल्याचा आव आणत आहे. ही फसवणूक आहे. मोठे मासे पळून गेले (किंवा पळवले!) डी.एस.के. पळून गेले नाहीत व बँक ऑफ महाराष्ट्रवाले जाऊन जाणार कुठे? त्यांना पकडले आहे. शाब्बास! यालाच म्हणतात कठोर कारवाई!!'', अशा शब्दांत त्यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.
आता 'मराठे' राजकारण?; बँक अधिकाऱ्यांच्या अटकेने DSK प्रकरणाला वेगळं वळण
- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था साफ ढासळली आहे. रुपयास डॉलर्सच्या बरोबरीत आणून मनमोहन सिंग नव्हे, तर आपणच खरे अर्थपंडित आहोत असे श्री. मोदी यांना दाखवायचे होते, पण डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया भयंकर घसरला आहे. तरीही डॉलर्सची उधळण करीत पंतप्रधानांच्या परदेश वाऱया सुरूच आहेत. बँका व आर्थिक संस्था बेशिस्तपणे वागत आहेत व मोदी यांच्या नाकासमोरून बँकांचे दरोडेखोर पळून गेले. भ्रष्टाचाऱयांना सोडणार नाही, तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू, अशा गर्जनांचे काय झाले? पण आता डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात पुण्याच्या पोलिसांनी काही कारवाया केल्या आहेत. डी.एस.के. व त्यांचे सर्व कुटुंब गुंतवणूकदारांना फसवल्याबद्दल आत आहेत. आता कधीकाळी प्रतिष्ठत असलेल्या व बांधकाम व्यवसायातील सचोटीचा शब्द असलेल्या याच डी.एस.के.ना कर्ज दिल्याबद्दल बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे व त्यांच्या सहकाऱयांना अटक केली आहे. मराठे हे एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे चेअरमन आहेत व बँक ऑफ महाराष्ट्रची पत या क्षेत्रात चांगली आहे. बँकेने डी. एस. कुलकर्णींना दिलेले कर्ज नियमबाह्य असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे, तर बँकेच्या वकिलांचे कोर्टात सांगणे आहे की, बँकेने डी.एस.के.ना कर्ज देताना कोणताही घोटाळा केलेला नाही. सर्वकाही नियमाने झालेले आहे. खरे-खोटे काय ते न्यायदेवताच ठरवेल. आर्थिक घोटाळे करून जनतेच्या पैशांचा अपहार करणाऱयांना कठोर शासन करायलाच हवे. त्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल पडले असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. मोदी राजवटीत असे अनेक आर्थिक किंवा बँक घोटाळे समोर आले, पण बँक ऑफ महाराष्ट्र किंवा डी.एस.के.प्रमाणे या सगळय़ांवर कठोर कारवाई झाली असती तर बरे झाले असते. आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांच्यावरही नियमबाह्य कर्जवाटपाचे प्रकरण शेकले आहे. पण त्यांचे मुंडके उडवले नसून बोटावर निभावले आहे.
नीरव मोदी, चोक्सी प्रकरणातही डी.एस.के.प्रमाणेच कर्ज दिले गेले व तो आकडा १३ हजार कोटींच्या घरात आहे. नीरव मोदी हा पंजाब नॅशनल बँकेचा एक वजनदार, प्रतिष्ठत कर्जदार होता व त्यामुळे बँकेने त्याला डोळे मिटून कर्ज दिले. शिवाय सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. नीरव मोदी याची तेव्हा चलती होती, पण नीरव मोदी कर्ज बुडवून देशाबाहेर पसार झाला म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेचे चेअरमन मेहता यांच्यावर कर्ज दिल्याची व बुडाल्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांनी टाकली नाही. विजय मल्ल्याने स्टेट बँकेसह अनेक बँकांचे कर्ज बुडवले. मल्ल्या याच्या तोंडाकडे व किंग फिशर ब्रॅण्डकडे बघूनच बँकांनी हे कर्ज दिले. तेसुद्धा ८-९ हजार कोटींच्या घरात. ते कर्ज बुडवून मल्ल्या पसार झाला. मल्ल्याला ज्या बँकांनी असे नियमबाह्य कर्ज दिले त्या बँकांवर बँक ऑफ महाराष्ट्रप्रमाणे कारवाई झालेली नाही व त्या बँकांचे चेअरमन तुरुंगात गेले नाहीत. देशभरातील बडय़ा उद्योगपतींनी सुमारे सवा लाख कोटींची कर्जे बुडवली आहेत व त्यात अनेक बडी धेंडे व राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. यापैकी किती बँकांचे चेअरमन नियमबाह्य कर्ज दिल्याबद्दल तुरुंगात गेले? सध्याचे अर्थमंत्री गोयल यांनी अशा बँक लुटणाऱयांना कोणते कठोर शासन केले? भाजपाध्यक्ष अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत नोटाबंदीनंतर सर्वाधिक जुन्या नोटांचा भरणा झाला. या बँकेत नोटाबंदीनंतर फक्त पाच दिवसांत ७४५.५९ कोटी रुपये जमा झाले. गुजरात सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री जयेशभाई उडदिया हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. हा इतका पैसा एकाच बँकेत जमा करून घेतला कसा? ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ने डी.एस.के.ना २०० कोटींचे कर्ज दिले. हे जेवढे नियमबाह्य ठरते तितकेच नियमबाह्य व सखोल चौकशी करावी असे हे प्रकरण आहे. अर्थमंत्र्यांना या प्रकरणात गांभीर्य नाही असे वाटते काय? पुन्हा जिल्हा सहकारी बँकांमधील जुन्या नोटांबाबत एकाला एक न्याय तर दुसऱयाला दुसरा न्याय असेही घडल्याचे दिसून येते.
म्हणजे महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोटाबंदीनंतर रद्द झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. ते हटविण्यात आले तरी राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला होता. विशेषतः नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रकरण त्यावेळी गाजले होते. या बँकेत जमा झालेले सुमारे ३४१ कोटी रुपये ‘संशयास्पद’ ठरवून ‘गोठविले’ गेले होते. इतर जिल्हा बँकांचीही परिस्थिती त्यावेळी काही काळ अशीच होती. नोटाबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांची वाताहत झाली. त्यामुळे आपला देश आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात होरपळतो आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयापुढे गुडघे टेकणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे देशाचे सगळय़ात मोठे गुन्हेगार आहेत. त्याबद्दल रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरवर खटलाच चालवायला हवा. नोटाबंदीची खूप मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. नोटाबंदीने असंघटित क्षेत्राला खूप यातना सहन कराव्या लागल्या. अनेकांचे रोजगार गेले. देशात बेकारी वाढली. रघुराम म्हणतात, ‘कर संकलन वाढविण्यासाठी नोटाबंदीची गरज नव्हती. आयकर विभागाकडे खूप डाटा आहे. त्याआधारे कोणत्याही निरपराध व्यक्तीची मानहानी न करता कर संकलन वाढवता आले असते, पण सरकारने ते केले नाही व त्याचा फटका देशाला बसला.’ ‘नोटाबंदी’मुळे कश्मीरातील दहशतवाद संपेल असे सांगितले गेले. उलट नोटाबंदीनंतर दुसऱयाच दिवशी कश्मीरात दोन हजारांच्या बनावट गुलाबी नोटांचे गठ्ठे सापडले. देशात सध्या आर्थिक अराजक आहे. ते वाढतच आहे. मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही आता राजीनामा देऊन परदेशात पळ काढला आहे. मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी वगैरे आधीच पळाले. रघुराम राजनही मोदी सरकारला वैतागून गेले. आता बँक ऑफ महाराष्ट्रची गर्दन पकडून सरकार स्वतः दारासिंग असल्याचा आव आणत आहे. ही फसवणूक आहे. मोठे मासे पळून गेले (किंवा पळवले!) डी.एस.के. पळून गेले नाहीत व बँक ऑफ महाराष्ट्रवाले जाऊन जाणार कुठे? त्यांना पकडले आहे. शाब्बास! यालाच म्हणतात कठोर कारवाई!!