Join us  

....म्हणजे खडसेंची मती भ्रष्ट झालीय असे सरकारला म्हणायचंय काय?-उद्धव ठाकरेंचा चिमटा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2018 7:41 AM

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून मंत्रालयातील उंदीर घोटाळ्यावरुन भाजपाला चिमटा काढला आहे.

मुंबई -  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयातील उंदीर घोटाळ्यावरुन भाजपाला पुन्हा एकदा कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ''बिहारमधील चारा घोटाळा व महाराष्ट्रातील उंदीर घोटाळा यात साम्य आहे काय हे आता पारदर्शक सरकारच्या पहारेकऱ्यांनी शोधायचे आहे. सरकारी उत्तर सांगते, साडेतीन लाख उंदीर मारले. राज्याचे अर्थमंत्री सांगतात, उंदीर मारले नाहीत तर चार-पाच लाखांच्या टॅबलेट ठेवल्या. मग ‘डिजिटल’ महाराष्ट्रात नसलेला उंदीर मारण्यासाठी एका मजूर संस्थेला कंत्राट कसे दिले गेले?'', अशी विचारणा उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून केली आहे.  

शिवाय, एकनाथ खडसे यांनी उंदीर घोटाळा बाहेर काढताच अर्थमंत्र्यांनी ईश्वरास साकडे घातले की, ‘‘साईबाबा खडसे यांना सुबुद्धी देवो!’’ म्हणजे खडसे यांची मती भ्रष्ट झाली आहे असे सरकारला म्हणायचे आहे काय?, असा प्रश्नदेखील उपस्थित करत उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला चिमटा काढला आहे.  

एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी (22मार्च)मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा उघडकीस आणून सरकारला चांगलेच पिंज-यात पकडले. मंत्रालयातील ३ लाख १९ हजार ४०० उंदीर सात दिवसांत कसे मारण्यात आले, असा सवाल खडसेंनी विधानसभेत करताच संपूर्ण सभागृहच अवाक् झाले. प्रत्यक्षात कंत्राटदारास कार्यादेश देताना दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आणि कंत्राटदाराने ही मोहीम अवघ्या सात दिवसांत फत्ते केली, असा गौप्यस्फोट खडसे यांनी केला.  

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू यादव हे आजन्म तुरुंगात राहतील अशी व्यवस्था झाली आहे. लालू यादव हे तुरुंगात असले तरी बिहारमधील सर्व निवडणुका जिंकत आहेत. आणखी एका ‘चारा’ घोटाळा प्रकरणात लालू यादव यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले असून त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा व ६० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे सर्व खटल्यांमध्ये मिळून लालूप्रसाद यादव यांना एकून २८ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल व त्याबद्दल बिहारमधील सत्ताधाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण पसरले असेल तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. या देशात चारा घोटाळाही होऊ शकतो, गुरांचा चारा राजकारणी खाऊ शकतात व त्यामधून काही कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून काढले जाऊ शकतात, गुरांच्या चाऱ्यावर डल्ला मारून राजकारणी तरारतात हे या प्रकरणात सिद्ध झाले, पण महाराष्ट्रातला उंदीर घोटाळा नामक जो प्रकार गाजत आहे तो ‘चारा’ घोटाळ्य़ावर मात करणारा आहे व उंदीर घोटाळ्य़ातील नवे कंगोरे रोज बाहेर येत आहेत. चारा घोटाळ्य़ात लालूंना २८ वर्षे शिक्षा झाली तशी शिक्षा उंदीर घोटाळा करणाऱ्यांना होईल काय? मंत्रालयात साडेतीन लाख उंदीर मारल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले, पण इतक्या संख्येने उंदीर मारल्याचा खुलासा खुद्द विधानसभेतील सरकारी उत्तरात केला आहे. चारा घोटाळा उघड झाला तेव्हा लालू यादवदेखील म्हणत होते की, ‘मी चारा खाल्ला नाही.’ शेवटी लालू तुरुंगात गेले. उंदीर घोटाळ्य़ाचेही तसेच होईल काय? महाराष्ट्र सरकारचे त्यावरील खुलासे फसवे आहेत आणि बुडत्याचा पाय खोलात जात आहे. सरकारी खुलासेच त्यांचे बिंग फोडीत आहेत. उंदीर मारले नाहीत. फक्त उंदीर मारण्याच्या गोळ्य़ा ठेवल्या. मंत्रालयातील फायली उंदरांनी कुरतडू नयेत यासाठी तीन लाख टॅबलेट तेथे ठेवल्या होत्या असे ना. मुनगंटीवार म्हणतात.

हा पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेचा साफ पराभव आहे. सर्व जुन्या फायली मंत्रालयास लागलेल्या आगीत जळून खाक झाल्या आहेत. मग गेल्या साडेतीन वर्षांत इतक्या फायली तुंबल्या व फक्त फायलींचे ढिगारे डोंगराप्रमाणे साचले. त्या ढिगाऱ्याखाली धर्मा पाटलांसह अनेकांच्या आशाआकांक्षांचा चुराडा झाला असेच म्हणावे लागेल. सरकारने ‘कॅशलेश’ इंडिया व ‘पेपरलेस’ प्रशासनाची घोषणा केली. दोन्ही घोषणा फोल ठरल्या. डिजिटल इंडियाच्या जाहिरातबाजीवर शेकडो कोटी खर्च झाले, पण तो भंपकपणा होता हे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील साडेतीन लाख उंदरांनी दाखवून दिले. ‘नोटाबंदी’पासून जीएसटीपर्यंत लोकांचा खिसा सरकारी उंदरांनी कुरतडला, पण सरकारी उंदीरमामांनी खऱ्या उंदरांना मारण्यासाठी विषप्रयोग केला. त्या विषातही भेसळ झाली. उंदीर मारण्याचे कंत्राट ज्या संस्थेला मिळाले ती संस्था ‘बोगस’ असल्याचे सत्य समोर आले. मंत्रालयातील उंदीर मारण्याचे कंत्राट विनायक मजूर सहकारी संस्थेस मिळाल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे, पण ही विनायक मजूर संस्था अस्तित्वातच नाही. यात योगायोगही कसा साधला तो पहा. उंदीर मारण्याचा घोटाळा खुद्द श्री विनायक म्हणजे गणपती महाराजांच्या नावाने झाला. सिद्धिविनायक, वरदविनायक असे अनेक विनायक गणपतीचे रूप घेऊन आहेत. नंदी हे शंकराचे वाहन तसे उंदीर हे विनायकाचे वाहन, पण विनायकाच्या नावे उंदीर मारण्याचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले. बंद पडलेल्या विनायक मजूर संस्थेस हे उंदीर संहाराचे कंत्राट कसे मिळाले? प्रश्न चार-पाच लाखांच्या कंत्राटाचा नाही, तर भ्रष्टाचाराचा व सरकारी पारदर्शक प्रतिमेचा आहे.

भ्रष्टाचार हा एक रुपयाचा असो नाहीतर नीरव मोदीप्रमाणे अकरा हजार कोटींचा, जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना मोकळे रान मिळता कामा नये. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ किंवा ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या काळात सरकारवर फायलींचे रक्षण करण्यासाठी उंदीर मारण्याची वेळ यावी हे चमत्कारिक वाटते. त्यामुळे घोषणा फसव्या वाटतात. उद्या परदेशी गुंतवणूकदारांना येताना उंदीर मारण्याच्या गोळ्य़ा घेऊन याव्या लागतील व मगच उद्योग उभारणी करावी लागेल. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उंदीर कुरतडत आहेत व उंदीर मारण्याचे औषध मंत्रालयात मोफत मिळत असल्याने धर्मा पाटील सहज आत्महत्या करीत आहेत. उंदीर जसा जमीन भुसभुशीत करतो तशी मंत्रालयातील कागदी उंदरांनी सरकारी तिजोरी भुसभुशीत केली. बिहारमध्ये जनावरांच्या ‘तोंडचा चारा’ हिरावून त्याचा मलिदा त्यावेळच्या सत्तेतील मंडळींच्या घशात गेला. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात आता जो उंदीर मारल्याचा ‘विषप्रयोग’ झाला त्यातही गडबडघोटाळा झाला आहे आणि त्याचा ‘लाभ’ भलत्याच लोकांना झाल्याचा आरोप आहे. आता बिहारमधील चारा घोटाळा व महाराष्ट्रातील उंदीर घोटाळा यात साम्य आहे काय हे आता पारदर्शक सरकारच्या पहारेकऱ्यांनी शोधायचे आहे. सरकारी उत्तर सांगते, साडेतीन लाख उंदीर मारले. राज्याचे अर्थमंत्री सांगतात, उंदीर मारले नाहीत तर चार-पाच लाखांच्या टॅबलेट ठेवल्या. मग ‘डिजिटल’ महाराष्ट्रात नसलेला उंदीर मारण्यासाठी एका मजूर संस्थेला कंत्राट कसे दिले गेले? पुन्हा ती मजूर संस्था अस्तित्वातच नव्हती. थोडक्यात चारा घोटाळ्य़ाप्रमाणे सरकारी तिजोरीतील पैशांना उंदीर मारण्यासाठी पाय फुटले. घोटाळा नक्कीच आहे! पारदर्शक कारभाराचे पहारेकरी झोपले आहेत, पण लोकांनी झापडे लावलेली नाहीत. एकनाथ खडसे यांनी उंदीर घोटाळा बाहेर काढताच अर्थमंत्र्यांनी ईश्वरास साकडे घातले की, ‘‘साईबाबा खडसे यांना सुबुद्धी देवो!’’ म्हणजे खडसे यांची मती भ्रष्ट झाली आहे असे सरकारला म्हणायचे आहे काय?

टॅग्स :उद्धव ठाकरेभाजपामंत्रालय