डोंगरी तालुक्यांसाठी दोन कोटींचा निधी देणार - वित्तमंत्री अजित पवार 

मुख्यमंत्री फेलोशिप बंदी उठली

मुंबई : राज्यातील ज्या डोंगरी तालुक्यांना आतापर्यंत वार्षिक ५० लाख रुपये विकास कामांसाठी दिले जात त्यांना आता एक कोटी तर आतापर्यंत ज्यांना एक कोटी रुपये दिले जात होते त्यांना दोन कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

अर्थसंकल्पात विशिष्ट जिल्ह्यांनाच झुकते माप दिले असून अन्य भागांवर अन्याय केला असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप त्यांनी फेटाळला. महाराष्ट्राचा मंगलकलश यशवंतरावजी चव्हाण यांनी आणला होता. यंदा महाराष्ट्राचे हीरक महोत्सवी वर्ष असताना आम्ही काही भागांवर अन्याय करण्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. तेव्हा, ‘उघडा डोळे, बघा नीट! असा सल्लाही त्यांनी विरोधकांना दिला. मात्र, पवार यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला.

डोंगरी तालुक्यांमधील बहुतेक तालुके हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. या तालुक्यांमध्ये डोंगरी भाग असून ते अविकसित असल्याने त्यांना विशेष निधी दिला जातो. पवार यांनी ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडताना राज्यातील सर्व आमदारांसाठीचा निधी हा दोन कोटी रुपयांवरुन तीन कोटी रुपये केला होता. आज त्यांनी आमदारांना आणखी एक गिफ्ट दिले. आतापर्यंत चारचाकी मोटार खरेदीसाठी आमदारांना १० लाख रुपये कर्जाऊ दिले जात होते पण आता ३० लाख रुपये दिले जातील. पाच वर्षांपर्यंत आमदारांनी त्याची परतफेड करावी. त्यावरील व्याज हे राज्य शासन भरणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयामध्ये (सीपीआर) बाह्योपचारास येणाऱ्या आणि दाखल असलेल्या किमान २० टक्के रुग्णांना एमआरआय करावा लागतो. त्यासाठी खासगी रुग्णालयात किमान १० हजार रुपये मोजावे लागतात. तीच सोय ‘सीपीआर’मध्ये उपलब्ध झाल्यास १८०० रुपयांत एमआरआय होऊ शकतो. - डॉ. स्वेनील शहा, सहयोगी प्राध्यापक व प्रभारी विभागप्रमुख, क्ष-किरण विभाग, वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर