मुंबई महापालिका नको म्हणत असलेले शासकीय रुग्णालय सार्वजनिक आरोग्य विभागास हस्तांतरित करा

Mumbai Municipal Corporation : जनतेकरिता असलेल्या शासकीय रुग्णालयास घरघर लागली आहे.

मुंबई : आरे कॉलनीत सुमारे २७ आदिवासी पाडे, ४६ झोपडपटटया, शासकीय कर्मचा-यांचे निवास्थान तसेच परवानाधारक  तबेलवाले वास्तव्यास आहेत. मात्र येथील जनतेकरिता असलेल्या शासकीय रुग्णालयास घरघर लागली आहे. कारण दुग्ध विकास विभागाचे हे रुग्णालय महापालिका घेण्यास तयार नाही. परिणामी हे  रुग्णालय शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागास हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

येथील या रुग्णालयात एकूण १४ खोल्या आहेत. एखाद दुसरी खोली सोडली तर उर्वरित खोल्या बंद आहेत. सध्या येथे केवळ ओपीडी सुरु आहे. ओपीडीत दररोज १०० ते १२५ रुग्ण दाखल होतात. या रुग्णालयात एक प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी, १ स्त्री रोग तज्ज्ञ, ६ नर्स, १ कम्पाऊंडर, वर्ग ४ चे ८ कर्मचारी कार्यान्वित आहेत. मात्र दोन डॉक्टरपैकी एक डॉक्टर २ वाजेपर्यंत उपलब्ध असतात. आता तर येथे चित्रपटाचे चित्रीकरण मोठया प्रमाणात होते. मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीच्या अनुसुचित जमाती विभागाचे अध्यक्ष सुनिल कुमरे यांच्याकडील माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास विभागाने १५ फेब्रूवारी २०१६ रोजी शासन निर्णय काढला. त्यानुसार, आरेतील दुग्ध विकास विभागाच्या रुग्णालयाची इमारत कार्यान्वित असलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांच्या निवासस्थानासह प्रत्यापर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेने १९ सप्टेंबर २०१३ व २३ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या पत्रानुसार, आरे रुग्णालय हस्तांतरित करण्याबाबत शासनाने सहमती दर्शविली. आदिवासी बाधंवांना पुर्णपणे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता आरे रुग्णालय व तेथील २४ निवास स्थानासह एकूण क्षेत्रफळ २ हजार १८५.७२ चौरस मीटर जागेचा आदेश झाला.

आरेतील आदिवासी व स्थानिक जनतेला आनंद झाला की, १५ फेब्रूवारी २०१६ च्या शासकीय आदेशानुसार, आरेतील जनतेला योग्य आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार. मात्र महापालिकेने आरेमधील जनतेची निराशा केली. महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या २६ मे २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार या महापालिकेने उपरोक्त जागेचा ताबा महापालिकेने घेणे उचित होणार नाही, असे दुग्ध विकास विभागास लेखी पत्राद्वारे कळविले. त्यामुळे पुढील निर्णयाबाबत योग्य कार्यवाही कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.