‘विकसित भारत संपर्क अभियाना’च्या माध्यमातून पालकांची नाराजीला वाट

‘सेव्ह दी जनरल मेरिट कोटा’द्वारे लढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपकडून समाजमाध्यमांवर राबविल्या जात असलेल्या ‘विकसित भारत संपर्क अभियाना’चा वापर करून पालक मराठा आरक्षणाविरोधातील (एसईबीसी) आपल्या नाराजीला वाट करून देत आहेत. इतकेच नव्हे तर जो राजकीय पक्ष जातीऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचे धोरण आणेल, त्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका पालक मांडत आहेत.

मतदारांशी थेट संवाद साधण्याकरिता भाजपकडून व्हॉट्सॲप, फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवर हे अभियान आक्रमकपणे राबविले जात आहे. यात मतदारांकडून विकसित भारताकरिता त्यांच्या सूचना काय, यावर प्रतिक्रिया मागविल्या जात आहेत. पालक या अभियानाच्या माध्यमातून आरक्षणामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचत आहेत. ‘सेव्ह दी जनरल मेरिट कोटा’ नामक पालकांच्या गटाकडून याकरिता पुढाकार घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणामुळे खुल्या वर्गातील जागा मोठ्या संख्येने कमी होणार आहेत. त्यासाठी या पालकांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. याबरोबरच भाजपच्या अभियानाच्या माध्यमातूनही पालक व्यक्त होत आहेत.

आरक्षणामुळे अनेक मुलांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. अनेक होतकरू व हुशार विद्यार्थी देश सोडून जात आहेत. यामुळे, भारताची पीछेहाट होणार आहे. आरक्षणामुळे देशाचे विभाजन होत असून जातआधारित तुष्टीकरणाचे राजकारण संपवा, अशी मागणी करणारे संदेश पालकांकडून मोठ्या संख्येने पाठवले जात आहेत.

पालकांच्या मागण्या

• आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावे, याकरिता धोरण निश्चित करावे.
• आरक्षण आर्थिक निकषांवर असावे. असे आरक्षण देणाऱ्या पक्षाला आमचा पाठिंबा राहील.
• याव्यतिरिक्त केवळ अपंग, वीरमरण आलेल्या सैनिकांच्या मुलांनाच आरक्षण मिळावे.
• गरजू, गरीब मुलांना आर्थिक मदत, फ्री शीप, शाळा-महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना मदत करावी.
• जात आधारित आरक्षण रद्द करावे.

 

• खोटी प्रमाणपत्रे दाखवणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी

आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांकरिता केंद्र सरकारने गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेल्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधातही पालक नाराजी व्यक्त करत आहेत. खोटी उत्पन्न प्रमाणपत्रे दाखवून पालक या कोट्यातून प्रवेश घेत आहेत. या पालकांवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.