Ashok Kharat Case: तीन आयपीएस अधिकारी नाशकात हॉटेलमध्ये बसून खरातला वाचवत होते; वडेट्टीवारांचा धक्कादायक दावा

या संपूर्ण प्रकरणावर सखोल निवेदन आपण सभागृहात करू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचा बचाव करण्यासाठी तीन आयपीएस अधिकारी नाशिकमधील एका हॉटेलमध्ये बसून हालचाली करत होते, असा धक्कादायक दावा काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत केला. सभागृहात स्वतंत्र चर्चेची अनुमती द्यावी, यासाठी काँग्रेसचे आमदार आक्रमक झाले. या संपूर्ण प्रकरणावर सखोल निवेदन आपण मंगळवारी सभागृहात करू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

भोंदूबाबा खरातच्या दृष्कृत्यांनी महाराष्ट्राची अब्रू गेली आहे. महाराष्ट्राची देशात बदनामी होत आहे. चौकशीसाठी केवळ एसआयटी स्थापन करून काही होणार नाही. अनेक मंत्री, आयएएस, आयपीएस, महसूल अधिकाऱ्यांची नावे, फोटो समोर आले आहेत. अशा मंत्र्यांचे राजीनामे घ्या, अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला, पुरोगामी महाराष्ट्रात आयोगाच्या अध्यक्षांचे नाव अशा प्रकरणात येत असेल, तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही, असेही ते म्हणाले. 

‘दुरान्वयानेही संबंध असेल अशांनाही सोडणार नाही’

भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणात ज्यांचा संबंध आहे, अशा कोणालाही सोडणार नाही, ज्यांचा दुरान्वयानेही संबंध असेल त्यांनाही सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. ते म्हणाले की, मी सभागृहात मंगळवारी विस्तृत निवेदन करणार आहे. 

नाशिकचे प्रकरण हे राजकारणापेक्षाही महिलांच्या प्रतिष्ठेचे आहे, हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. महिलांसोबत दृष्कृत्य झाले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात अनेक प्रकारची खबरदारी घेतली. आरोपी पळून जावू नये, म्हणून लूक आऊट नोटीस आधीच बजावलेली होती. महिला या प्रकरणात तक्रार द्यायला समोर येत नव्हत्या, त्यांना धीर देण्याचे काम करण्यात आले. तेव्हा त्या पुढे आल्या, आणखी महिला पुढे येतील. 

या एपस्टीन फाइल बाबत धोरण काय?

एक भोंदू बाबा मोठ्या लोकांना फसवतो, लैंगिक अत्याचार करतो आणि सरकार काहीच करत नाही. महाराष्ट्राच्या या नव्या ‘एपस्टिन फाइल’बाबत सरकारचे धोरण काय आहे, हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. सरकारकडून याबाबत निवेदन करून सभागृहाला माहिती द्यावी, अशी मागणी उद्धवसेनेचे आ. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केली.  त्या भोंदूबाबाने जे काही अत्याचार केले. सामाजिक अत्याचार केले. गरिबांच्या जमिनी लाटल्या. त्याच्या नादाला राजकारणी कसे लागले, असा सवाल करीत सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली.  त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, खरात यांच्या कृत्याचे सरकार कधीही समर्थन करणार नाही, ही भूमिका मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची आहे. त्यावर सभागृहात निवेदन केले जाईल.

महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली, सोक्षमोक्ष लावा...

ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले यांनी या प्रकरणावर सभागृहात स्वतंत्र चर्चा घ्यावी, अशी मागणी करताना या संपूर्ण प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे, महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे, अशी खंत व्यक्त केली. 

ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव म्हणाले की, चौकशीची दिशा बदलली जात आहे की काय, अशी शंका येते. तपास पूर्ण होण्याआधीच अमूक एका व्यक्तीचा भोंदूबाबाशी संबंध नाही, असे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. सभागृहात या प्रकरणावर चर्चा करा आणि दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना बोलू द्या. 

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, भोंदूबाबा प्रकरणात सरकारने आधीच एसआयटी नेमून चौकशी सुरू केली आहे. आरोपीला अटकदेखील केली आहे. एफआयआर दाखल झाला आहे. त्यामुळे आता या विषयावर सभागृहात चर्चेची गरज आहे, असे मला वाटत नाही. अध्यक्षांच्या विधानावर विरोधक आक्रमक झाले, तेवढ्यात मुख्यमंत्री सभागृहात आले.