Join us

लाचखोर पाटोळेंसह तिघांना जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; निलंबन युक्तिवाद ग्राह्य

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 19, 2025 05:17 IST

या प्रकरणाची  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेचे  निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि त्यांचे सहकारी ओंकार राम गायकर आणि सुशांत संजय सुर्वे यांना ७० लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करत आहे.

या प्रकरणात लावण्यात आलेल्या  कलमांनुसार सात वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद नाही. तपासयंत्रणेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अ अंतर्गत समन्स बजावायला हवे होते. मात्र, तसे करण्यात आले नाही, असा युक्तिवाद पाटोळे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी केला. ‘सरकारी कर्मचाऱ्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात काही अर्थ नाही.   साहित्य तपास यंत्रणेने  गोळा केले आहे. त्यामुळे  आरोपींना  त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही.  कारण ते खटल्यापूर्वीच्या शिक्षेसारखे असेल,’ असा युक्तिवाद पोंडा यांनी केला. 

बांधकाम व्यावसायिक सुर्वे यांचा या मुख्य लाचखोरीच्या घटनेत सहभाग नव्हता आणि त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केलेली रक्कम कायदेशीर सल्लागार शुल्कासाठी होती, असा युक्तिवाद  पासबोला यांनी केला, तर गायकर यांच्या वतीने ॲड. हर्षद साठे यांनी असे म्हटले की, त्यांना बॅगेत कथित लाच रक्कम असल्याचा  अंदाज नव्हता. एका अर्थाने, आरोपीला कथित गुन्ह्यांची माहिती नव्हती.

न्यायालय काय म्हणाले?

‘नि:संशयपणे रेकॉर्डवरील सामग्री आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला असल्याचे दर्शवते,’ असे न्या. एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने नमूद केले. हे सापळा प्रकरण आहे. कथित लाच मागण्यासंदर्भातील संभाषण रेकॉर्ड केले असून त्यांनी लाच मागितली की नाही याबाबत पडताळणी करण्यात आली आहे. गायकर यांना लाचेच्या रकमेसह पकडण्यात आले आहे, याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही.

पाटोळे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ते सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करू शकत नाही. खुल्या चौकशीची परवानगी अपेक्षित आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला अधिक कोठडीत ठेवणे गरजेचे नाही.

पोलिसांसमक्षच अज्ञात व्यक्तीकडून तक्रारदारांना  जीवे मारण्याची धमकी  

ठाणे महापालिकेतील निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्या लाचप्रकरणातील तक्रारदारांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कार्यालयात असतानाच अनोळखी व्यक्तीने फोन करून ‘ऑफिसमध्ये घुसून जिवे ठार मारेन’, अशी धमकी दिल्याने खळबळ उडाली. तक्रारदारांच्या मोबाइलमध्ये ऑटोमॅटिक कॉल रेकॉर्डिंग सुरू असल्याने संपूर्ण संभाषण रेकॉर्ड झाले असून, त्यावरून ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासाच्या अनुषंगाने १६ ऑक्टोबर रोजी तक्रारदारांना एसीबी कार्यालयात बोलाविण्यात आले होते. त्यानुसार तक्रारदार दुपारी सव्वातीन वाजताच्या सुमारास कार्यालयात आले.  तपास अधिकारी शिंदे यांच्यासोबत तपासासंदर्भात चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी धमकीचा फोन आला.  पोलिसांनी संबंधित अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Bribery Case: Patole and Two Others Get Bail; Court Relents

Web Summary : Thane's suspended Deputy Commissioner Shankar Patole and two associates secured bail in a bribery case. The High Court cited insufficient grounds for continued custody, noting Patole's suspension prevents tampering. A threat against the complainant is under investigation.
टॅग्स :मुंबई हायकोर्टलाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग