मुंबई - तीन महिन्यांपूर्वी राजस्थानला गेल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या महिलेचा शोध घेण्यात पोलिसांनी दाखविलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. आईविना असलेल्या तीन महिन्यांच्या तान्ह्या बाळाचा तरी विचार करा. पोलिस इतका सरळ तपास कधीपासून करायला लागले? महाराष्ट्र पोलिस सर्वोत्तम असल्याचा आमचा समज होता, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
गेल्या महिन्यात न्यायालयाने कोल्हापूर पोलिसांना तिचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी राजस्थानला जाण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी पोलिसांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी महिलेच्या राजस्थानमधील निवासस्थानी भेट दिली. परंतु ती सापडली नाही. पोलिसांनी महिलेचे आजी-आजोबा, घरातील इतर नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांचे जबाब नोंदवले. पोलिसांनी दिलेल्या उत्तरावर न्यायालय संतापले. आजी-आजोबांचे म्हणणे नोंदवणे पुरेसे नाही. आता चौकशी कशी करायची हे आम्ही सांगायचे का, आजोबा म्हणाले ती नाही, म्हणून परत कसे आलात, असा प्रश्नांचा भडिमार कोर्टाने केला.
राजस्थान, महाराष्ट्र पोलिस यंत्रणा असमर्थन्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कोल्हापूरच्या पोलिस अधीक्षकांना राजस्थानच्या जालोद येथील पोलिस अधीक्षकांशी समन्वय साधून महिलेचा शोध घेऊन २० जून रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन राज्यांतील पोलिस यंत्रणा एका महिलेचा शोध घेण्यास असमर्थ आहेत, हे अविश्वसनीय आहे, अशी टीका खंडपीठाने केली. काय आहे प्रकरण?या प्रकरणातील व्यक्तीचा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विवाह झाला होता. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांना मुलगा झाला. दरम्यान, फेब्रुवारी २०२४ महिन्यात महिलेला कुटुंबातील एका सदस्याने तिचे वडील आजारी आहेत, त्यांना तिला भेटण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तान्ह्या बाळाला पतीकडे सोडून महिला वडिलांना भेटण्यासाठी राजस्थानला गेली. ती परत आलेली नाही. म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या लग्नाला पत्नीच्या वडिलांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी बळजबरीने तिला ताब्यात ठेवल्याचाही दावा त्याने केला आहे.