'कोरोना'त त्यांनाही जोखीम; ५० लाखांची भरपाई द्या ! पर्यवेक्षकाला भरपाई देण्याचा हायकोर्टाचा एमएसआरटीसीला आदेश

न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस होती. याचिकाकर्त्या महिलेचे पती एमएसआरटीसीमध्ये कामावर होते.

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे पर्यवेक्षक कर्मचारीही चालक व वाहकांइतक्याच जोखमीला सामोरे गेले होते. त्यामुळे त्यांना शासन निर्णय व महामंडळाच्या परिपत्रकांनुसार ५० लाख रुपयांच्या भरपाईचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरटीसीच्या कर्मचाऱ्याच्या विधवेला उर्वरित ४५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.

न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस होती. याचिकाकर्त्या महिलेचे पती एमएसआरटीसीमध्ये कामावर होते. त्यांची वडाळा डेपो (बेस्ट) येथे अतिरिक्त वाहतूक नियंत्रणासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

५ एप्रिल २०२१ रोजी ते कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले व ७ एप्रिल २०२१ रोजी कोरोना न्यूमोनियामुळे त्यांचे निधन झाले. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीने २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार ५० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती. 

या योजनेत कोरोनाच्या काळात कर्तव्यावर असताना बाधित होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण/अनुदान देण्याची तरतूद केली होती. मात्र, महामंडळाने २१ जानेवारी २०२२, ५ मार्च २०२२ आणि २ मार्च २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रांद्वारे याचिकाकर्तीचा दावा फेटाळला. संबंधित कर्मचारी आंतरराज्यीय बस चालवणारे चालक नव्हते किंवा 'अत्यावश्यक सेवा' बजावत नव्हते, असा युक्तिवाद एमएसआरटीसीद्वारे करण्यात आला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

खंडपीठाने शासन निर्णय व परिपत्रकांचा आधार घेत राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक उपक्रमांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभलागू केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 

एमएसआरटीसीच्या १ जून २०२० च्या परिपत्रकात चालक, वाहक, नियंत्रक व सुरक्षा रक्षक यांना थेट प्रवाशांच्या संपर्कात येत असल्याने लाभ देण्याचा उल्लेख होता. संबंधित कर्मचारी महामारीत वडाळा डेपो येथे अतिरिक्त वाहतूक नियंत्रणासाठी कार्यरत होते. 

चालक नसले तरी त्यांच्या कर्तव्यात चालक व वाहकांशी सातत्याने संपर्क येत होता. त्यामुळे त्यांना त्याच परिस्थितीला व त्याच जोखमीला सामोरे जावे लागले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.