आरेशिवाय दुसरा पर्याय नाहीच!

मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स, वांद्रे-कुर्ला संकुल, कलिना विद्यापीठ, आरे दुग्ध वसाहत आणि कांजूरमार्गसह विविध पर्याय सुचविण्यात आले होते. मात्र अयोग्य जमीन, तांत्रिक अडचणी, पर्यावरण आणि कायदा/ मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे कांजूरमार्ग आणि आरे दुग्ध वसाहत वगळता इतर पर्याय नाकारण्यात आले.

- अश्विनी भिडे

मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स, वांद्रे-कुर्ला संकुल, कलिना विद्यापीठ, आरे दुग्ध वसाहत आणि कांजूरमार्गसह विविध पर्याय सुचविण्यात आले होते. मात्र अयोग्य जमीन, तांत्रिक अडचणी, पर्यावरण आणि कायदा/ मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे कांजूरमार्ग आणि आरे दुग्ध वसाहत वगळता इतर पर्याय नाकारण्यात आले. कांजूरमार्गची जमीन वादग्रस्त असून १९७४ पासून या जमिनीवर खासगी जमीनधारकाद्वारे मालकीचा खटला न्यायालयात प्रलंबित होता. यातून अपेक्षित वेळेत तोडगा न निघाल्यामुळे कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीचा पर्याय अवलंबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

कुलाबा - वांद्रे - सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गिकेसाठी २०११ मध्ये जेव्हा विस्तृत प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार केला गेला, त्या वेळी कारशेडसाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स, एमएमआरडीए मैदान, वांद्रे-कुर्ला संकुल, कलिना विद्यापीठ आणि आरे दुग्ध वसाहत या पर्यायांचा अभ्यास करण्यात आला. त्याशिवाय तांत्रिक समितीद्वारे बॅकबे रेक्लेमेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, धारावी, सारीपुत नगर आणि कांजूरमार्ग हे पर्याय सुचविण्यात आले. गुणवत्तेनुसार प्रत्येक जागेचा अभ्यास करण्यात आला. मात्र अयोग्य जमीन, तांत्रिक अडचणी, पर्यावरण आणि कायदा/ मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे कांजूरमार्ग आणि आरे दुग्ध वसाहत वगळता इतर पर्याय नाकारण्यात आले.

डीपीआरमध्ये नमूद केलेल्या पर्यायांत कांजूरमार्गचा समावेश कधीच नव्हता. तरीही नागरिकांच्या सूचनांनुसार तांत्रिक समितीद्वारे या पर्यायाचा विचार करण्यात आला; आणि ही जागा कारशेडसाठी तीन महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाला शिफारस करण्यात आली. मात्र ही जमीन वादग्रस्त असून १९७४ पासून या जमिनीवर खाजगी जमीनधारकाद्वारे मालकी संबंधीचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने १९९७ साली ‘स्टेटस्को’चा आदेश दिला. तरी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एमएमआरसीने ती जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र यातून अपेक्षित वेळेमध्ये तोडगा न निघाल्यामुळे एमएमआरसीला कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीचा पर्याय अवलंबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अद्यापही हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. २०१५ मध्ये कांजूरमार्गचा पर्याय उपलब्ध होता; मात्र आता वेगाने प्रगतिपथावर असलेल्या मेट्रो-३ चा पहिला टप्पा डिसेंबर २०२१ ला कार्यान्वित करावयाचा असल्याने अशा अनिश्चित जागेचा विचार २०१९ मध्ये करता येणार नाही.

कारशेडमुळे झाडांवर होणारा परिणाम आणि त्यामुळे हवेतील कार्बनडाय आॅक्साईडची वाढ प्रतिवर्षी ६३,९५३ कि.ग्रॅ. इतकी होणार असली तरी याची भरपाई चार दिवसांतील मेट्रोच्या १९७ फेऱ्यांमुळे होईल; आणि पर्यावरणातील कायमस्वरूपी होणाºया एकूण कार्बनडाय आॅक्साईडच्या वृद्धीची भरपाई ८० दिवसांतील मेट्रोच्या ३,९४८ फेऱ्यांमुळे होईल. मेट्रो-३ ची रचना आणि कारशेडचे नियोजन यामुळे प्रवासातील सुधारणा अधोरेखित होतील. तसेच पर्यावरणसंवर्धनाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम आढळून येतील. २०२० च्या नोव्हेंबर महिन्यात मेट्रो-३ च्या डब्यांचे आगमन अपेक्षित आहे. मात्र ते ठेवण्यासाठी अजूनही जागा उपलब्ध झालेली नाही. जर प्रकल्पाची पूर्तता वेळेत झाली नाही, तर प्रतिदिन ४.२३ कोटी रुपये इतके नुकसान होईल. पर्यायाने ते जनतेचे नुकसान आहे. शिवाय वाहनांमुळे उत्सर्जित होणारा कार्बनडाय आॅक्साईड हा सरासरी २.६१९ लाख टन इतका असेल.

३३.५ किमी इतक्या संपूर्णपणे भुयारी असलेल्या मेट्रो-३ मार्गिकेद्वारे दररोज १७ लाख नागरिक प्रवास करतील. एका फेरीत सुमारे २,५०० नगरिक प्रवास करतील. दर ३-४ मिनिटांनी मेट्रो उपलब्ध होईल. कफ परेड ते अंधेरी-सीप्झ अंतर ६० मिनिटांमध्ये गाठणे शक्य होईल आणि त्यामुळे वेळेची बचत होईल. या मार्गिकेद्वारे नरिमन पॉइंट, कफ परेड, लोअर परेल, बीकेसी, सीप्झ, एमआरडीसी ही ६ उद्योग केंद्रे जोडली जातील. उपनगरीय रेल्वेने जोडली न गेलेली काळबादेवी, गिरगाव, वरळी, आंतरराष्ट्रीय विमानतळे अशी गर्दीची ठिकाणे जोडली जातील. मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल्वे आणि बससेवा जोडल्या जातील. 
(लेखिका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) च्या संचालिका आहेत.)